Wednesday, September 2, 2026

 नोबेल शान्ति पुरस्कार र नेपाल

                                               डा.विष्णु राज उप्रेती

१.पृष्ठभुमिः

सन् २०२५ को नोवेल शान्ति पुरस्कारको घोषणा अक्टोबर ६–१३ मा भयो । नेपालमा खासै चर्चा नभए पनि प्रत्येक बर्ष ६ वटा बिधा (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, फिजियोलोजी वा मेडिसिन, साहित्य, शान्ति र अर्थशास्त्र) मा डिसेम्बर १० मा भब्य समारोह बिच प्रदान गरिने यो बिषय बिश्वका बैज्ञानिकहरु र साहित्य, अर्थशास्त्र र शान्तिको क्षेत्रमा कार्यरत प्रध्यापक, अनुसन्धानकर्ताहरुको निकै चाखको बिषय हो किनकी यो पुरस्कार पाउनुलाई बिश्वमै निकै सम्मानित मानिन्छ । दशौ बर्षको आफ्नो क्षेत्रको बिशिष्ठ योगदानको धेरै वटा कसीबाट पार भई प्राप्त हुने यो पुरस्कार राशी पनि ११ मिलियन डेनिस क्रोनर (लगभग १० मिलियन डलर) हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मध्यको एक अर्थात यति चर्चित र महत्वपूर्ण पुरस्कारको बारेमा पनि नेपालमा खासै चर्चा नहुनु चाँही बिज्ञान–प्रबिधि, अनुसन्धान र सामाजिक योगदानको सम्मान गर्ने संस्कृति नभएरै हो । तैपनि सम्भवत नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक काठमाडौं बिश्वबिद्यालयका तथ्यांक शास्त्रका प्रध्यापक किशोर खनालको सकृयता तथा संयोजन र रिपोटर्स क्लबका ऋषि धमलाको सहयोगमा यहि कार्तिक १ गते ६ वटै बिधाका बरिष्ठ ब्यक्तित्वहरु मध्यका ६ जना राखी ब्यापक बहस र चर्चा भयो । यो बहसको केन्द्रबिन्दुको प्रश्न के नेपालले यो पुरस्कार पाउन सक्दैन भन्ने थियो । मेरो अध्ययन र जानकारीको बिधा शान्ति पुरस्कार भएकोले म यही बिधामा केन्द्रित रही केही चर्चा गर्ने छु ।

२. नोवेल शान्ति पुरस्कार के हो ?

सन् १८३३ मा स्विडेनमा जन्मेका बैज्ञानिक, इन्जिनियर तथा ब्यापारी अल्फ्रेड नोवेलले १८६६ मा डाइनामाईट (जुन बम बनाउन, बिस्फोटक पदार्थ बनाउन, सैनिक प्रयोजनको लागि प्रयोग हुन्छ) पत्ता लगाएपछि यसको जर्मन, रुस, युरोप र पछि संसारभर ब्यापक प्रयोग बढेपछि उनी खरबपति भए । डाइनामाईटको प्रयोगले निर्माण र खानी उद्योगको क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्यायो भने युद्ध र बिध्वंसको पनि कारक बन्यो । 

उनको आबिष्कारले बिश्वमा यति हलचल ल्याएपछि र यसको प्रयोग हत्या, हिंसा, युद्धमा समेत हुन थालेपछि उनलाई अव आफूले समग्र मानव समुदायको लाभको लागि काम गर्ने ब्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न र त्यो कामले मानव समुदायको हितमा थप काम गर्ने प्रेरणाको लागि सन् १९८६ मा इटलीको सानरेमो शहरमा आफू मर्नु भन्दा १ बर्ष अगाडी अर्थात सन् १९८५ मा इच्छापत्र मार्फत ५ वटा नोवेल पुरस्कारको स्थापना गरेका थिए सन् १९०१ म पहिलो पटक बितरण गरिएको थियो र सन् १९६८ मा अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार स्थापना गरी सन् १९६९ देखि बितरण गर्न थालिएको थियो । शुरुमा यो पुरस्कारको राशी १५०७८२ स्विडिस क्रोनर अर्थात त्यतिबेला लगभग १० लाख डलर थियो ।

नोवेल शान्ति पुरस्कार चाँही खासगरी बिश्व मानव समुदायको लाभको लागि काम गर्ने ब्यक्तिलाई देश–देश बिच सुमधुर सम्बन्ध राखी भातृत्व बिकास गर्ने, सैन्य बल घटाउने वा कटाउने, शान्ति प्रबर्धन गर्ने, मानवीय कल्याणकारी गतिबिधी गर्ने ब्यक्ति वा संस्थालाई बर्षेनी दिईन्छ ।

अरु ५ वटा पुरस्कार स्विडेनमा तर शान्ति पुरस्कार नर्वेले गर्नुको कारण त्यतिबेला स्विडेन र नर्वे छुट्टाछुट्टै देश भए पनि एउटै राजा अन्तर्गत संचालित र स्विडेनको तुलनामा नर्वे शान्तिमा बढि प्रतिबद्ध भएकोले अल्फ्रेड नोवेलको चाहना अनुरुप नै नर्वेले संचालन गर्ने गरी ब्यवस्था गरिएको थियो ।

सन् १९०१ देखि हालसम्म १०६ वटा पुरस्कार बितरण भएको र १४३ बिजेताले पाएको जसमा ११२ ब्यक्ति र ३१ वटा संस्था रहेका छन् । पहिलो नोबेल शान्ति पुरस्कार सन् १९०१ म अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस संस्था खडा गरी शान्तिमा योगदान गरेकोमा स्विस नागरिक हेनरिक डंकानले पाएको थियो । हालसम्म यो शान्ति पुरस्कार ३१ जना सरकार/राष्ट्र प्रमुखले प्राप्त गरेका छन् । यि मध्ये अमेरिकाका ४ जना राष्ट्रपति (रुजभेल्ट, विल्सन, कार्टर र बाराक ओवामा) ले पाएका छन् । 

३. शान्ति पुरस्कार छनोट र बिधिः

यो पुरस्कार (निशस्त्रीकरण, शान्ति सम्झौता/प्रबर्धन, मानवीय सहायता, मानव अधिकार, न्याय, स्वतन्त्रता, मेलमिलाप) लगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेका ब्यक्ति र संस्था दुबैलाई दिइन्छ । यो पुरस्कार छनोटको पहिलो आधार नै शान्ति प्रबर्धन, द्वन्द्व समाधान, मानवीय संकट सम्बोधन, बिश्व भातृत्व सुदृढ कुटनीति, शान्ति सम्मेलन, सामाजिक कल्याण हो । यो पुरस्कार छनोट गर्न नर्वेको संसदले ६ बर्षको लागि छानेका ५ जना (जो सार्वजनिक नै हुदैनन्‌)  को समितिले छान्छ । यही समितिले लामो बिधि र प्रकृया मार्फत छनोट गरी पुरस्कार घोषणा गर्दछ ।

४. कसरी छनोटमा सहभागी हुनेः

यो शान्ति पुरस्कारको लागि आफैले आवेदन हाल्न पाउँदैन । माथि उल्लेखित क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका ब्यक्तिहरु मध्य आधिकारिक नोमिनेशन फर्म भर्नु पर्दछ । योग्यता पुगेका कुनै पनि ब्यक्ति प्रस्ताव गर्न सम्बन्धित देशका सरकार र संसदहरुले, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, कानून बिषयका प्रध्यापकहरु, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, पूर्व शान्ति पुरस्कार बिजेताहरु, नर्वेजियन नोवेल कमिटिका सदस्यहरु, शान्ति र मानव अधिकार संस्थाका प्रतिनिधी, नर्वेजियन नोवेल कमिटि सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ साधारण सभाका सदस्यहरुले प्रत्येक बर्ष १ फेब्रुअरी भित्र सम्भाब्य उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्न सक्छन् । प्राप्त सिफारिस नामको छानवीन र अनुसन्धान गरी संसदबाट गठन भएको ५ सदस्यीय छनोट समितिले शान्ति पुरस्कार पाउने उम्मेद्वारको नाम अक्टोबर पहिलो हप्ता घोषणा गर्दछ । पुरस्कार बितरण चाँही अल्फ्रेड नोवेलको मृत्यु भएको दिन अर्थात १० डिसेम्बरमा ओस्लो सिटी हलमा एक बिशेष समारोहमा गरिन्छ । यो छनोट प्रकृया छनोट समितिका सदस्यहरु सबै ५० बर्षसम्म गोप्य राखिन्छ ।

५. नोवेल शान्ति पुरस्कारको आलोचनाः

यो पुरस्कार सम्मानित हुँदा हुँदै पनि निकै बिबादित पनि छ । बिबादको मूल कारण राजनीतिक उद्देश्य केन्द्रित भई बितरण गरिने, दिने बेला नै नभएको मानिसलाई दिईने (जस्तै बाराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनिना साथ शान्तिमा खासै काम नगरिकनै दिएको) भनि ब्यापक आलोचना भएको, भियतनाम युद्धमा हेनरी किसिञ्जरलाई युद्धबिराम हुनासाथ दिएको र पछि युद्धबिराम भंग भई भिषण युद्ध भएको) बिबादित मानिसलाई दिईने (चिन केन्द्रित राजनीति उन्मुख भई दलाई लामालाई दिएको भन्ने आरोप, इजरायलका प्रधानमन्त्री इतज्याक रबिन र सिमन परेजलाई १९९४ मा प्यालेस्टाईन द्वन्द्वमा ओस्लो शान्ति सम्झौतामा भूमिका खेलेको भनिएको तर इजरायलले प्यालेस्टाईन माथि अन्याय कायम राखेको) गलत शैली, असम्बन्धित बिषयमा पनि पुरस्कार दिईएको (अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अलगोर र आईपिपिसिलाई २००७ मा बिज्ञानसँग सम्बन्धित जलबायु परिबर्तनमा पुरस्कार दिएकोमा आलोचना भएको), अपारदर्शी निर्णय प्रकृया (५० बर्ष निर्णय प्रकृया गोप्य राख्ने अभ्यासको तिब्र आलोचना भएको), शान्तिको राम्रो परिभाषा नै नगरी जता पनि जोडेर पुरस्कार दिईने (जस्तै आईपिसीसी/अलगोरलाई दिंदा निकै आलोचना), शक्ति केन्द्रित (सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुखलाई दिईने हालसम्म ११२ ब्यक्तिलाई दिएको पुरस्कारमा ३१ जना सरकार/राष्ट्र प्रमुख, अरु थुप्रै बिदेश मन्त्री र शक्तिशाली ब्यक्तिलाई दिएको भनि आलोचना) अनि अमेरिकाका मात्रै ४ जना राष्ट्रपतिहरु (चियोडर रुजबेल्ट– १९०६, उडरो विल्सन– १९१९, जिमि कार्टर– २००२ र बाराक ओबामा– २००९ लाई यो पुरस्कार दिईएको) सानै बच्चा उमेरमा शान्ति सम्बन्धि ठूलो कामै नगरी दिईएको (पाकिस्तानकी १७ बर्षकी मालाला युसुफलाई २०१७ मा बच्चाको शिक्षामा योगदानको लागि भनि भारतको कैलाश सत्यार्थीसँग पुरस्कार दिईएको तर त्यो योगदानबारे धेरै आलोचना भएको) । यसरी यो पुरस्कारको बारेमा थुप्रै र सान्दर्भिक आलोचना पनि भएको पाईन्छ । अर्कोतर्फ शान्तिको लागि यथार्थमै लडेका नेल्शन मण्डेला उनीसँग शान्ति सम्झौता गर्न तैयार भएका र एफ.डब्लु क्लार्कले १९९४ मा, मदर टेरेसा (१९९७ मा), कोलम्बियाका राष्ट्रपति जुवान मानुयल सान्तोष (२०१६ मा) जस्ता यथार्थमै शान्ति स्थापनामा प्रष्ट देखिने र प्रभावकारी काम गरेका ब्यक्तिहरुले पनि यो पुरस्कार पाएका छन् भने ग्लास्नोष्ट (खुल्लापन र पारदर्शिता) र पेरेस्त्रो इका (पूनर्संरचना)  को अवधारणा प्रबेश गराई रसिया बिभाजित गराएको आरोपित मिखायल गोर्वाचोवलाई १९९० को शान्ति पुरस्कार दिर्ईएको थियो । यो बर्ष अर्थात सन् २०२५ को नोवेल शान्ति पुरस्कार भने भेनेजुयलाकी बिपक्षी दलकी नेतृ मारि कोरीना माचाडोलाई तानासाहसँग प्रजातान्त्रिक अधिकारको लागि लडेको भनेर दिईएको छ । 

६. के कुनै नेपाली नोवेल शान्ति पुरस्कार पाउन योग्य छन् ?

सन् १९०१ देखि २०२५ सम्म दिईएका ३१ वटा संस्था र ११२ जना ब्यक्तिहरु र उनीहरुले गरेको काम र शान्ति स्थापना र प्रबर्धनमा पुर्‍याएको योगदानको मात्रा, गुण, शैली, चरित्र र प्रभाव हेर्दा नेपालका दर्जनौ ब्यक्ति र थुप्रै संस्थाहरु नोवेल शान्ति पुरस्कारको लागि योग्य देखिन्छ । स्व.राजा बिरेन्द्रको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, बि.पी.कोईराला र गणेशमान सिंहको प्रजातन्त्र स्थापनाको संघर्ष, गिरिजा प्रसाद कोईराला र पुष्पकमल दाहालको १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको शान्ति सम्झौताद्वारा अन्त्य, एकल महिलामा काम गरेको वुमेन फर ह्युमेन रार्ईट– सिंगल वुमेन गु्रप/लिलि थापा, बालबालिकाको क्षेत्रमा सिविन, द्वन्द्वको समयमा मानव अधिकार रक्षामा योगदान पुर्‍याएको इन्सेक, तृणमूल तहमा शान्तिको काम गरेको नागरिक आवाज लगायत लगभग नेपालका एक दर्जन संस्थाहरु र एक दर्जन जति ब्यक्तिहरुलाई शान्ति स्थापना र प्रबर्धन, द्वन्द्व समाधान, मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान अहिले सम्म पुरस्कार बिजेता १४३ मध्य आधा जतिको स्तरकै छ । तर नेपालको संस्कृति सामुहिक भावनाबाट, राम्रो काम गरेका संस्था वा ब्यक्तिलाई प्रबर्धन गरौ भन्ने खालको छैन । हामी मेहेनत गरेर उनीहरुको लागि उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने गर्दैनौ, आफैले गर्न मिल्दैन । नेपालको शान्ति सम्झौता २००६ नोभेम्बरमा भएपछि २००७ फेबु्रअरी १ भित्र नेपालले (संसद वा अरु आधिकारिक ब्यक्तिहरुले मेहेनत साथ प्रमाण जुटाएर आवेदन भरिदिएको भए सायद गिरिजा प्रसाद कोईराला र प्रचण्डले पाउन पनि सक्थे । त्यो बर्ष यो पुरस्कार नै शान्तिसँग भन्दा पनि बिज्ञानसँग जोडिएको आइपिसीसी/अलगोरले पाए । यो उम्मेद्वारको सिफारिस गर्दा निकै मेहेनत साथ पर्याप्त प्रमाणहरु जुटाएर गर्नुपर्ने र हाम्रो संस्कार नै डाह, रिस, आक्षेप लगाउने भएकोले अरुको लागि किन गर्ने भन्ने चिन्तनले हुन सक्छ कसैले सिफारिस गर्दैन ।

बेला बेला बिचलित र निरास भई हामीले नोवेल शान्ति पुरस्कार पाउनु पर्ने त भन्नु हुन्छ तर २००७ पछि भने उहाँहरुले यो पुरस्कार पाउने सम्भावना छिण हुदै गएका थिए किनकी उहाँहरुले शान्ति सम्झौताको पालना गर्नु भएन । त्यसैले पछिल्लो समयमा आएका प्रचण्डका भनाईले खासै अर्थ नराखे पनि २००६ नोभेम्बरमा शान्ति सम्झौता हुनासाथ राम्रा प्रमाणहरु सहित शैली पुर्‍याएर आबेदन गर्न सकेको भए सायद पाउन पनि सकिन्थ्यो होला ।

७. निश्कर्षः

नोवेल शान्ति पुरस्कार अरु बिधाको भन्दा भिन्न छ र अरु बिधाको तुलनामा सहज पनि छ । नेपाली ब्यवस्थापन बिज्ञ, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री र इन्जिनियरहरु (डा.प्रचण्ड प्रधान, डा.गणेश शिवाकोटी, डा.उज्जवल प्रधान, इन्जिनियर आशुतोष शुक्ल) लगायतको टोलीले लामो समयसम्म किसानले ब्यवस्था गरेका साना सिंचाई प्रणालीको दिगोपना अनुसन्धानमा, नेपालको सामुदायिक वन ब्यवस्थापन, भारतको स्थानीय पानी बितरण प्रणाली, जापान, अमेरिका, केनिया लगायतका देशमा स्थानीय स्तरमा भएका माछापालन, जंगल, सिंचाईको स्थानीय स्तरको ब्यवस्थापनको संस्थागत ब्याख्या र सैद्धान्तिकरण गरी इलिनोर आट्रेमले सन् २००९ को अर्थशास्त्रमा नोवेल शान्ति पुरस्कार पाएकी थिईन । नेपालबाट शान्ति, अर्थशास्त्र र साहित्यमा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र र मेडिसिन भन्दा अलि छिटो र अलि बढि सम्भावना देखिन्छ । तर राज्यको यो सवालमा ध्यान जाने हो भने अनुसन्धानको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति, अनुसन्धान ऐन, संस्थागत संरचना र उपयुक्त बजेट बिनियोजन (कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १–२% सम्म) गर्ने हो भने नेपालका नेपाल भित्रै काम गरेका बैज्ञानिकहरुले पनि केही दशकमा नोवेल शान्ति पुरस्कार पाउन सक्छन् । तर दुर्भाग्य हाम्रा शासक प्रशासकहरुलाई यो बारेमा सोच्ने र आत्मसात गर्ने फुर्सद नै छैन ।

नेपाल सरकारले प्रत्येक २–२ वा ३–३ बर्षमा दिने गरी यि ६ वटै बिधामा २–२ करोड राशीको पुरस्कारको प्राबधान राखे पनि यसले पछिको लागि तैयार गर्थ्यो, बैज्ञानिकहरुलाई काममा लाग्ने प्रोत्साहन हुन्थ्यो र गुणस्तरीय अनुसन्धानको संस्कार बस्थ्यो बर्षको १२ करोड भनेको राज्यको लागि कुनै ठूलो रकम हैन । तर यसले मात्र चाँही पुग्दैन । अनुसन्धान, नीति, नियम, संस्थागत संरचना र बजेट बिनियोजना नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

 लिपुलेक पास, भारतको शैली र नेपालका प्रमाणहरु

                                               डा.विष्णु राज उप्रेती

सन् १८१६ मार्च ३ मा भारतमा उपनिवेशिय शासन चलाई रहेका बेलायतीहरुसँग नेपालको थुप्रै भुभाग गुमाई गरिएको सुगौली सन्धीमा भारतसंग नेपालको पश्चिम सिमा काली नदी उल्लेख भएको र यो नदीको उद्गम स्थल लिम्पुयाधुराको सिरान भएकोले यो नदी पूर्बको भुभाग नेपालको हुने प्राबधान थियो । त्यो सन्धी देखि १९६१ सम्म यो भुभाग नेपालकै स्वामित्वमा थियो ।


चलाख बेलायतीहरुले यो स्थानको रणनीतिक महत्व बुझेपछि बेलायतीहरुको चिप्ले र काईते शैलीमा बिच बिचमा नक्सा परिबर्तन गरे पनि १९६१ सम्म यो भुभागको स्वामित्व अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता (ऐतिहासिक स्वामित्व र उपयोग)को आधारमा नेपालकै थियो । जब भारत र चीन बिच १९६२ मा युद्ध भयो त्यतिबेला अस्थायी रुपमा भारतले आफ्नो सेना कालापानीमा ल्याएर राखेको र त्यतिबेलाको युद्ध समबेदनशीलताका कारण नेपालले भारतीय सेना कालापानी बस्न दिएको थियो । सन १९५९ मा नेपालका प्रधानमन्त्री किर्तिनिधी बिष्टले भारतले नेपालको उत्तरी सिमामा राखेका १७ वटा भारतीय सैन्य क्याम्प हटाए पनि यो कालापानी भूरणनीतिक महत्वको स्थान भएकोले बेलायती काईते शैलीबाट प्रशिक्षित भारतीय शासकहरुले बिभिन्न बहानामा यो कालापानीबाट हटाएन र नेपालका प्रशासकहरुले पनि यो बारेमा वास्ता गरेनन् । जब भारतले चीनसँगको सुरक्षा सवालमा यो कालापानी अत्यन्त रणनीतिक भएको (चीनको सिमाबाट देखि दिल्लीको सिधा दुरी ३५० किमी मात्र भएकोले सुरक्षा दृष्टिकोणबाट समबेदनशील भनिने) ले जसरी पनि आफ्नो कब्जामा लिने रणनीति अनुरुप अहिलेसम्म ब्यवहार गरिरहेको छ ।

नेपालले सन् १९९२ देखि यो सवालमा हल्का कुरा उठाए पनि यहाँका राजनीतिज्ञहरुको भारतको कृपा पाउने कमजोरीका कारण सशक्त तरिकाले उठाएनन् । 

तर १५ मे २०१५ मा नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमण जाँदा चीनसँग लिपुलेक पासबाट सिमा ब्यापार गर्ने र धार्मिक भ्रमण गर्न सहमति गरेपछि यसको बिरोधमा भारत र चीनलाई यसको बिरोधमा कुटनीति नोट पठाएको र चीनले यसको प्रतिकृयामा नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको नेपाल सदा सम्मान गर्ने भनेको पनि थियो । उता भारत भने एकतर्फि रुपमा धमाधम २०१९ नोभेम्बर २ मा कालापानी क्षेत्र समाबेश गरी नक्सा निकाल्ने र पिथौरागढ देखि लिपुलेक पास सम्म ७५.५४ किमि रोड बनाउन थालेछ । २०२० मे ८ मा भारतीय गृहमन्त्रीले यो सडक उद्घाटन गरेपछि मे ११ मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भारतीय राजदुत बिजय मोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमै बोलाई कुटनीतिक नोट दिएको तर भारतले यसको बेवास्ता गरेपछि नेपालले २० मे मा लिम्पुयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समाबेश गरी नयाँ नक्सा निकाल्यो ।

उता चीनले आफ्नो भनाई खण्डित हुने गरी १ सेप्टेम्बर २०२३ मा लिपुलेक भारतको भुभाग भएको देखिने गरी चीनले नक्सा निकालेपछि नेपालले फेरी प्रेस रिलिज मार्फत चीनलाई नेपालको नयाँ नक्सा मान्न सम्झाएको थियो ।

यसलाई भारतले ‘एक पक्षिय र कृत्रिम (आर्टिफिसियल)’ भनी प्रेस स्टेटमेन्ट निकाल्यो ।

भारतले नेपालको सरोकारलाई बारम्बार अस्विकार गरेपछि सबै दलको राष्ट्रिय सहमतिमा १८ जुन २०२० नेपालको संसदले सर्वसम्मतीले संबिधानको दोश्रो संशोधन गरी लिम्पुयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समाबेश भएको नक्सा समाबेश गर्यो ।

अहिले बिश्वशक्ति सम्बन्धमा हलचल आएको र स्थापित शक्ति–गठबन्धनहरु धर्मराएका सन् १९९१ देखि स्थापित एक ध्रुबिय शक्तिमा चुनौती र बहुध्रुबिय शक्ति केन्द्रहरुको उदय भर्ईरहेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको दोश्रो उदयपछि उनले लिएको (अस्थिर, आफ्नो मात्र फाईदा केन्द्रित) रणनीतिका कारण पनि पश्चिमाहरुले रुल–बेस्ड बैश्विक संस्था भनेको नेटो, बिश्व बैक, बिश्व ब्यापार संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ र महत्वपूर्ण समझदारीहरु जस्तै जलबायु सम्बन्धि पेरिस सम्झौता कमजोर र असान्दर्भिक हुदै जाने र नयाँ र बिकोसोन्मुख देशहरुको सकृयताका क्षेत्रिय गठबन्धनहरु जस्तै सांघाई सहयोग संगठन, एसियाली पूर्वाधार बिकास बैंक, बिमस्टेक, ब्रिक्स बिकास र बिस्तार भईरहेको अवस्थामा सन् १९४९ सम्म चीन बिश्वकै प्रथम (आर्थिक, प्राबिधिक, सामरिक, सबै क्षेत्रमा) हुने महत्वाकांक्षा सहितको उदयले सबै देशहरुलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । 

यही परिबेशमा ट्रम्पले भारतले रुससँग ब्यापार गरी युद्धलाई सघाएको आरोपमा ब्यापारमा …% कर लगाउने कि त भारतले रुससँगको ब्यापार बन्द गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि पहिला देखि अमेरिकासँगै रहेको भारत टाढिदै चीनको नजिक पुगेको देखिन्छ । अहिले भारत सबै प्रकारका रणनीति मार्फत चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न लागेको छ । यसैको लागि यि दुई देशका उच्चस्तरिय भ्रमणहरु बाक्लिएका छन् । यस्तै भ्रमण मध्य चीनका परराष्ट्र मन्त्रीले १८–१९ अगष्ट २०२५ मा दिल्ली भ्रमण गर्दा दुई देश बिच लिपु पास (र अरु दुर्ई) बाट सिमा ब्यापार खुल्ला गर्ने सहमति गरेपछि फेरी एउटा सार्वभौम देशको भुमि भएर गरिने ब्यापारमा सम्बन्धित देशलाई समाबेश नगराई सहमति गरेपछि स्वभाबिक रुपमा नेपालले यसको बिरोध गरी बक्तव्य जारी गरेको छ । भारतको यो हेपाहा प्रबृत्ति र चीनको यस्तो हेपाहा प्रबृत्तिलार्ई सहयोग पुग्ने ब्यवहार नेपालको लागि स्विकार्य छैन ।

ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, कानूनी सबै दृष्टिकोणबाट लिम्पुयाधुराको सिरमा उद्गम भई बगेको काली नदि देखि पूर्व तर्फको भुभाग निशर्त नेपालको हो र यसको पुष्ट्याई गर्ने अकाट्य प्रमाण छन् । तिनिहरुमाः

क) स्थानीय बासिन्दाले नेपाललाई कर तिरेको रसिद र उतिबेला काठमाडौं र स्थानीयहरु बिच भएका पत्राचारहरु

ख) सन् १९५६ को निर्वाचनमा स्थानीयहरुले भोट हालेका प्रमाणहरु 

ग) जल बिज्ञानले प्रमाणित गरेको सिमाना काली नदिको श्रोत लिम्पुयाधुराको सिरान नै रहेको प्रमाण –मूल नदि त्यो हुन्छ जसको लम्बाई लामो, पानीको मात्रा बढि हुन्छ र लिपुलेकमा उत्पति भएको भारतले सिमा नदि दाबी गरेको नदि भन्दा लिम्पुयाधुराबाट आएको नदि नै लामो र ठूलो हुँदा यही नै सिमा नदि भएको प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरु

घ) ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले १८२७ र १८५६ का नक्साहरु जसले मूल काली नदिलाई नै सिमा मानेको छ ।

ङ) सिमाका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार ऐतिहासिक स्वामित्व र उपयोगको मान्यता पनि सन् १८१६ देखि १८६१ सम्म नेपालकै स्वामित्व र उपयोगमा रहेको र पछि १९६२ मा मात्र भारतले सेना राखी बल मिच्याई गरेको । 

भारतले यही २०२५ अगष्ट २० को प्रेस नोटमा आफूसँग यो भुभाग आफ्नो भएको प्रमाण भएको भनी रहँदा किन नेपालले बारम्बार आ–आफ्ना प्रमाण लिएर बार्तामा बसौ र समस्याको सौहार्द र न्यायपूर्ण तरिकाले समाधान गरौ भन्दा बार्तामा बस्न तैयार नभएको ? यसको प्रष्ट उत्तर छ उ प्रमाणबाट कब्जा गरेको भुमि आफ्नो भएको पुष्टि गर्न सक्दैन ।

भारतले यो सवालमा सधै छलछाम गर्दै, गलत तर्क गर्दै र शक्तिको दम्भ देखाउँदै आएको छ । उदाहरणका लागि सबैभन्दा ठूलो भारतको तर्कमा सिमा नदि लिम्पुयाधुराबाट आएको काली नदि नभई पानीको मात्रा र नदिको दुरी नै कम भएको लिपुलेकबाट बगेको खोला हो भन्ने दाबी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिमा नदिको मान्यताका आधारमा यो सरासर गलत छ । सुगौली सन्धीमा सिमा काली नदि भनिएको तर यसको उद्गमस्थल बारे मौन रहेकोले बेलायती तिकड्मबाट दिक्षित भारतीय अधिकारीहरुले कुतर्क गर्दै लिपुलेकबाट बगेको खोलाको नाम काली नै नामाकरण गरी भ्रमपूर्ण तरिकाले तथ्यलाई बङ्गाएको देखिन्छ ।

भारतले यो ठाउँ कब्जा गर्न गतिबिधी उधुम गर्नुको प्रमुख कारण चाँही यो क्षेत्रको रणनीतिक सुरक्षासँग जोडिएको देखिन्छ । चीनको सिमाबाट नयाँ दिल्ली केबल ३५० किमी जति मात्र दुरीमा पर्दछ र भोली चीन–भारत सम्बन्ध बिग्रिए चीनले दिल्लीलाई सजिलै आक्रमण गर्न सक्ने गहिरो मनोबैज्ञानिक त्रास भारतलाई छ । नेपाल सरकारले २०७७ जेष्ठ २२ गते नेपालका प्रतिष्ठित बिद्वानहरुको एक बिज्ञ समिति गठन गरी यो सिमा बिबाद (लिम्पुयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र नवलपरासीको सुस्ता) सम्बन्धि थप प्रमाण संकलन र बिश्लेषण गर्ने गरी मलाई समन्वय गर्ने जिम्मा दिएको थियो । यो बिज्ञ समुहले लगातार कठोर मेहेनतका साथ लगभग ४ महिनाको तोकिएकै समयमा कार्य सम्पन्न गरी २०७७ असोज १८ गते ४२३ पेजको मूल प्रतिबेदन र दोश्रो सारांश प्रतिबेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । यो अध्ययनको निचोड के थियो भने तथ्य र प्रमाणका आधारमा यो भुमि नेपालको भएको अकाट्य पुष्ट्याई हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट पनि सहजै नेपालको प्रमाणित हुन्छ तर यसको समाधान अदालतबाट नभर्ई उच्च राजनीतिक तह (प्रधानमन्त्रीहरु) बाट बार्ता र सम्बादको माध्यमबाट गरिनु पर्दछ जुन सम्भव छ भन्ने थियो ।

भारतले यसरी नदिको श्रोत नै अर्को भएको खोलाको नामाकरण गरी, बारम्बार नक्सा परिबर्तन गरी (भारतले बिगत २०९ बर्षमा ३–४ वटा थरीथरीका नक्सा बनाएको छ यो क्षेत्रको सम्बन्धमा) नेपाललाई दवाव दिएर भए पनि यो क्षेत्र कब्जामा लिन खोज्नुको कारण भारतीय नेता र कर्मचारीहरुको इगो (अहं) मात्र नभई चीनसँगको त्रास पनि भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ भारतले क्षेत्रिय एसियाली देशहरु प्रति अत्यन्त हेपाहा, मिचाहा र अमर्यादित ब्यवहार गरेकै कारण बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तानसँग आत्मिक सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन । सानो देश भएर पनि माल्दिभ्सले अडान लिएर, सहि नेगोसियसन गरेर लामो समयसम्म बसेका भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता पठाउन सफल भएपछि अलि सम्बन्ध सुध्रदै छ । बंगलादेशसँग पनि हसिनालाई राजनीतिक शरण दिएपछि सम्बन्ध चिसिदै गएको छ । नेपालमा आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि ५ पटक भ्रमण गरेका मोदीले संबिधान बनाउन नदिने देखि संबिधान उनको चाहना अनुरुपको संबिधान बनेन भनेर ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाए । कोभिड जस्तो महामारीमा भ्याक्सिन किन्न पैसा तिरी सकेर पनि भ्याक्सिन उपलब्ध नगराउने, आफैले गठन गरेको इपिजीको प्रतिबेदन नबुझ्ने सम्मको अस्विकार्य ब्यवहार देखाए । पाकिस्तानसँग त सदावहार शत्रुता छदैछ । के यही हो त भारतको परराष्ट्र नीतिको ‘नेभरहुड फष्ट’ मान्यता ? यही मोदी भारतलाई बिश्व मानचित्रमा प्रभावशाली देखाउन चाहन्छन् भने उनले आफ्नो छिमेकीहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सक्नु पर्दछ । 

नेपाल भारत सम्बन्ध सरकारी तहमा मात्र सिमित छैन, यो सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक र नागरिकस्तरमा समेत सुदृढ छ भन्ने बुझेका मोदीले अहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई यही भाद्र ३१– १ अश्विनमा भारत (बोधगया) भ्रमणको निम्तो दिएको र दुबै देश यसको तैयारीमा लागेको देखिन्छ । त्यसैले यो भ्रमणमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले यो भदौ ३ गते लिपु–पास भई भारत–चीनले सिमा ब्यापार सम्बन्धि गरेको सहमतिको प्रति नेपालको बिमति सशक्त रुपमा भएको प्रमाण सहित राख्नु पर्दछ । साथै अब नेपालको हितको लागि १९५० को सन्धी खारेजी गरी नयाँ समसामयिक सन्धी गर्ने र यसको लागि इपिजीको प्रतिबेदन आधार बन्न सक्ने बारे कुरा यि दुबै सवाल निकै जटिल भएकाले एउटै बार्ताबाट समाधान हुन त सक्दैनन् तर उच्च तहमा बिषयले प्रबेश पाएपछि समाधानको आधार बन्न सक्छ । 

भारतले नेपालको लिम्पुयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी दाबी “एकपक्षिय (युनिलेटरल) र कृत्रिम (आर्टिफिसियल)” भनेको छ । यही बुँदालाई यो होईन भनेर हामीले अडान राख्नु पर्दछ । यसको लागि २५–२६ दिन समय छ । सबै राजनैतिक दलहरु बिच ब्यापक छलफल भई राष्ट्रिय सहमति र संसदले समेत प्रधानमन्त्रीले भ्रमणमा उठाउने यि दुई छलफल गरी सुझाब दिनु पर्दछ । साथै बौद्धिक बर्ग, नीजि क्षेत्र, प्रध्यापक, पत्रकार, वकिल, सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखहरु सबैले यि दुई सवालमा प्रष्ट साथ भारतीय समकक्षी समक्ष राख्न सकारात्मक दवाव दिनु आवश्यक छ ।

यही भाद्र १५–१६ गते (अगष्ट ३१– सेप्टेम्बर १) तान्जानियामा हुन गईरहेको सांघाई सहयोग संगठनको राज्य प्रमुख परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भाग लिन गईरहेको र त्यो समयमा उहाँले रुसका राष्ट्रपति, भारतका प्रधानमन्त्री, चीनका राष्ट्रपति लगायतसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेकोले यो लिपु पास सिमा ब्यापार सम्बन्धि चीन भारतको सहमतिको चीनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रष्टसँग स–प्रमाण बिमति राख्नु पर्दछ । यो कामको लागि तत्कालै गृहकार्य गरी प्रमाणहरु तैयार गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको बिगत र ब्यक्तित्व हेर्दा उहाँले यो सवाल सशक्त रुपमा उठाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

भारत चीन सम्बन्ध सुधार हुदै गएको परिप्रेक्षमा अहिले नेपालले सशक्त रुपमा नउठाउने हो भने भबिष्यमा ठूलो देशका स्वार्थमा यस्ता गतिबिधी थप बढ्दै जाने छ ।

अहिले नेपालले सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग सकृय संलग्नतालाई बढाउनु आवश्यक छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्नताका सिद्धान्त अनुरुप अरुको आन्तरिक मामलामा  हस्तक्षेप नगर्ने, पारस्परिक समानता, एक अर्काको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने, बिबादको शान्तिपूर्ण समाधान, बिश्वशान्ति प्रबर्धन, संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र अनुरुप थप प्रभावकारीता बनाउन आवश्यक छ । यही मान्यतामा आधारित रही भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपतिसँग हाम्रो प्रधानमन्त्रीले दृढ आत्मबिश्वासका साथ सम्बाद गर्ने गरी यो मुद्दालाई यिनै अन्तर्राष्ट्रिय सिमा सिद्धान्त अनुरुप सल्टाउनु भयो भने देशको लागि उहाँको योगदान अतुलनीय हुने छ । यि दुबै देशको भ्रमण पूर्ब प्रधानमन्त्रीहरुले सिमा बिबाद सम्बन्धि गठित बिज्ञ समुहको प्रतिबेदन एक पटक अध्ययन गरि दिनु भयो भने उहाँलाई यि दुबै सरकार प्रमुखहरुसँग सफल बार्ता गर्न सहयोग पुग्ने छ ।

 

विचार

दोलखामा हिमालयन विश्वविद्यालयको आवश्यकता औचित्य

 

 

डा.विष्णुराज उप्रेती

 

पुस २०८२ (22 December 2025)

 

मिनेट पाठ

 

हालै काठमाडौंमा दोलखास्थित गौरीशंकर बहुमुखी क्याम्पसलेदोलखामा उच्च शिक्षाको सम्भावना आगामी रणनीतिक योजनाबारे छलफल गर्न बृहत् भेला आयोजना गरेको थियो, जहाँ दोलखाका राजनीतिज्ञ, बौद्धिक वर्ग अरू सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो। यो बहसको विषय आफैंमा निकै गम्भीर प्रकृतिको थियो।

 

देश सञ्चालनमा युवाको किन आवश्यकता भन्ने प्रमाण यो क्याम्पसका युवा क्याम्पस प्रमुख युवा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भएकै कारण यो बृहत् सोचाइसहितको कार्यक्रम आयोजना गर्नुले पनि पुष्टि गरेको थियो। यो भेलाको प्रमुख दुई उद्देश्यहरू क्याम्पसकै आगामी रणनीतिक योजनाबारे सुझाव संकलन गर्ने दोलखामा उच्च शिक्षाको सम्भावनाबारे चिन्तन गर्ने रहेछ। यो आलेखमा यही दोस्रो उद्देश्यमा केन्द्रित भएको छु।

 

नेपालमा विश्वविद्यालय

 

देशको कति जनसंख्या बराबर एउटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्ने कुनै सर्वमान्य आधार हुँदैन। गतिलो विश्वविद्यालय भने त्यहाँ संसारभरबाट मानिस पढ्न आउँछन्, केवल देशभित्र मात्र यसको दायरा सीमित हुँदैन। तर कहाँ, किन, कस्तो विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्नेबारे चाहिँ विभिन्न मापदण्ड हुन्छन् यिनै मापदण्डले नै कुनै पनि देशमा विश्वविद्यालयको संख्या निर्धारण गर्छन्।

 

यस्ता मापदण्डहरूमा स्पष्ट शैक्षिक दृष्टि उद्देश्य, भौतिक पूर्वाधार, मानव संशोधनको उपलब्धता (शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी), आर्थिक क्षमता दीर्घकालीन आर्थिक स्रोत), राज्यको स्पष्ट नीति सहयोगी कानुन (संस्थागत संरचना, नियमावली, प्राज्ञिक स्वयतत्ता), अनुसन्धान नवप्रवर्धन क्षमता, सहकार्य बाह्य सम्बन्ध, विद्यार्थीको आकर्षण सामाजिक उत्तरदायित्व पर्छन्।

 

तर नेपालमा विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्दा यी मापदण्डको वास्ता गरिँदैन। शक्तिशाली मन्त्री, मुख्यमन्त्रीलाई मनमा लाग्यो भने वा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्न मन लाग्यो भने बिश्वबिद्यालय खोली हाल्छन्। नेपालमा राजनीतिक स्वार्थका लागि विश्वविद्यालय खोल्ने समस्या व्यापक बन्दै गएपछि मैले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट एक अध्ययन गराईनेपालमा विश्वविद्यालयको अवस्था प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका आयामहरूभन्ने प्रतिवेदन प्रकाशित गराएको थिए। यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो - राज्यकोषबाट चल्ने विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्दा हचुवाका भरमा गहिरो अध्ययन नगरी देशका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपणको आधारमा भइरहेका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको भूमिका नबाझिने गरी मात्र खोल्नु मनासिव भएकाले अहिले नयाँ प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू खोल्नु आवश्यक छैन।

 

सबैभन्दा पहिला भइरहेका विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारी अधिकतम उपयोग गर्ने तत् स्थानमा रहेका क्याम्पसहरूको पुनर्संरचना स्तरोन्नति गरी आवश्यक प्रयोजन पूरा गर्न सकिन्छ विश्वविद्यालय आवश्यकता पहिचान अध्ययनबाट खोल्नै पर्ने देखिएमा नयाँ विधामा सोत (प्राध्यापक, विद्यार्थी आर्थिक स्रोत) को सुनिश्चितता गरेर मात्र विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ तर शासकहरू यस्ता कुरा सुन्न तयार छैनन्।

 

नेपालमा अहिले १९ वटा विश्वविद्यालय यही स्तरका थुप्रै परिषद् पनि सञ्चालनमा छन् तर उनीहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित पनि छैनन्। स्रोतको अभाव छ। त्यसैले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुको औचित्य छैन तर विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयजस्ता विशिष्ट प्रकृतिका विश्वविद्यालय भने देशमा आवश्यक छ। अहिले बहस गरिएको केन्द्रीय हिमालयन विश्वविद्यालय पनि यस्तै विशिष्ट प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।

 

केन्द्रीय हिमालयन विश्वविद्यालयको आवश्यकता

 

अहिले दोलखाली सरोकारवालाहरूले बहसमा ल्याएको हिमालयन विश्वविद्यालयको अवधारणा भने नेपालका साबिक विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालन गरी रहेका विषय नेपाली विद्यार्थी मात्र केन्द्रित गरी खोलिने नभई बदलिएको विश्व परिवेश अनुकूल संसारभरकै हिमाली/पहाडी सवालमा चाख राख्ने विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता केन्द्रित गरी खोलिनुपर्छ। त्यो भनेको हिमालयन जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विधा, हिमालयमा भूगर्व प्राकृतिक जोखिम, पर्वतीय कृषि, वन, जैविक विविधता, पर्वतीय भाषा, संस्कृति संस्कार, पर्वतीय प्रविधि नवप्रवर्धन, उच्च उचाइ पर्यटन, उच्च उचाइ चिकित्सा, उच्च हिमाल आरोहण, साहसिक पर्यटन, उच्च हिमाली खेलकुदजस्ता नवीन विषयमा सञ्चालन गरिनुपर्छ भनेको हो।

 

यसका लागि एक स्वतन्त्र विज्ञहरूको समूहले यो विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन निरन्तरताका लागि आवश्यक पर्ने भिजन, मिसन, नीति, कानुन, शैक्षिक संरचना (संकायहरू, नवीन विषय पाठ्यपुस्तकको अनुसन्धान संरचना), भौतिक पूर्वाधार, डिजिटल पूर्वाधार, मानव स्रोत आँकलन व्यवस्थापन रणनीति, आर्थिक तथा वित्तीय योजना (मुख्य स्रोत), स्वामित्व लिने सरोकारवालाहरूको पहिचान (समुदाय, तीन तहका सरकार, नेपालबाहिरका पर्वतीय क्षेत्रका सरोकारवालासमेतको पहिचान), अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको ढाँचा कार्यान्वयनका चरणहरू तथा जोखिम, अवसर चुनौतीको विश्लेषणसहितको पूर्ण अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग व्यापक बहस, छलफल उनीहरूको प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यो दलका जिल्ला स्तरीय नेताहरूले पक्ष विपक्षमा छुद्र गरेका टिप्पणीको दायराभन्दा ज्यादै फराकिलो छ।

 

उल्लिखित विश्वविद्यालय स्थापनाको मान्यता नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई बुझाउन निकै कठिन हुने यथार्थ यही दोलखाली भेलामा दलका केही नेताले पक्ष विपक्षमा घोचपेचसहित गरेका छुद्र टिप्पणीबाट पनि महसुस भयो। उहाँहरूमा विश्वविद्यालय स्थापनाबारेको चेतना ज्यादै न्यून देखियो नै, त्योभन्दा बढी उहाँहरूको चिन्तनको अति साँघुरोपना देखियो।

 

विज्ञहरूको ठुलो समूहबाट माथि अवधारणा तयार गरी उल्लिखित कामहरू गरिनुपर्ने भएकाले यसका लागि आवश्यक विज्ञ समूहका व्यक्तिहरू त्यही भोलाबाट पहिचान गरी काम सुरु गर्न गरिएको प्रस्तावलाई केही स्थानीय राजनीतिज्ञहरूले नितान्त निहित स्वार्थबाट पे्ररित भई गाउँको सामुदायिक वनको उपभोक्ता समिति गठन गर्दा देखाएको शैलीबाट प्रस्तुत भएका कारण त्यहाँबाट विज्ञ समूह गठन भई कार्य अघि बढ्न सकेन।

 

अहिले विज्ञहरू पहिचान गर्नुहुन्न भनेर स्वयंसेवीका रूपमा गरिने कामसमेत अवरोध खडा गरी युवा क्याम्पस चिफ क्याम्पस सञ्चालक समितिको युवा अध्यक्षको उत्साह मार्ने काम भयो। मेरो अनौपचारिक कुराकानीमा केही संवेदनशील व्यक्तिहरूले त्यहाँ उपस्थित देशविदेशमा स्थापित विज्ञ व्यक्तिहरूको आत्मसम्मानमा समेत चोट पुर्याउने काम भयो यो त्यहाँ उपस्थित धेरै ठुलो विद्वत् जमातको अपमान गरेको हो समेत भन्नुभयो।

 

यस्तो चिन्तन शैली भएका व्यक्ति राजनीतिज्ञका रूपमा रहँदासम्म जहाँ पनि, जहिले पनि, जसलाई पनि राजनीतिक स्वार्थकेद्रित दूषित आँखाबाट हेर्दासम्म समाज परिवर्तन चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ।

 

दोलखाका विभिन्न दलका नेताहरूसँग उति परिचित थिइनँ। उनीहरूमध्ये केहीलाई नामले मात्र चिन्थे। तर जब यो भेलामा मेरो विभिन्न दलका जिल्ला स्तरीय नेताहरूसँग साक्षात्कार भयो उनीहरूले यो सवालमा व्यक्त गरेका विचार सुनेँ, साह्रै निराश भए। त्यहाँ उपस्थित अधिकांशलाई अगाडि बस्नुपर्ने, राजनीतिक अर्ति उपदेश दिनैपर्ने, दम्भ अरूलाई होच्याउने भावभंगीमा उनीहरू प्रस्तुत भएका थिए।

 

 केहीलाई कुन विषयवस्तुमा छलफल भएको हो भन्ने समेत मतलव थिएन वा जानकारी थिएन। त्यहाँ उपस्थित विज्ञहरू को हुन्, उनीहरू कुन क्षेत्रमा दखल राख्छन्, उनीहरूलाई त्यहाँ किन प्रस्ताव गरिएको हो भन्ने समेत जानकारी भएको देखिएन। उनीहरूकै कारण सुरुवात हुन लागेको एउटा राम्रो काम रोकियो।

 

राजनीति भनेको गुटउपगुट, दलदलबिच विरोध, तुच्छ वचन भन्ने मात्र चेतना बोकेका व्यक्तिहरूलाई राजनीति भनेको दर्शन हो, सेवा हो, राज्य रूपान्तरण गर्ने बृहत्तर दृष्टिकोण हो, देशमा रहेका विशिष्ट विद्वान्हरूको ज्ञान, सिप अनुभवको सही उपयोग गने सिपबाट राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने क्षमता हो भन्ने यस्ता राजनीतिज्ञलाई कसले बुझाइदिने, यिनीहरूले कहिले बुझ्ने?

 

दोलखा केन्द्रीय हिमालयन विश्वविद्यालय स्थापनार्थ उपयुक्त सम्भावना बोकेको स्थान हो। दोलखाका युवाले यसको आवश्यकताको बहस चलाउनु उपयुक्त सुरुवात हो। तर यो विश्वविद्यालय नेपालमा भएकाभन्दा भिन्न प्रकृतिको अरू विश्वविद्यालयसँग भूमिका नदोहोरिने प्रकृतिको हुनुपर्छ।

 

 यसको स्थापना सञ्चालनको अगुवाइ नेपाल सरकारले लिनुपर्छ, किनकि यो राष्ट्रिय सरोकारको सवालमा स्थापना गरिने संस्था हो, हिमालयन पर्वतीय क्षेत्रमा रहने संसार भरका मानिसको साझा सरोकारको सवाल हो राष्ट्रले अरू पर्वतीय राष्ट्रहरूसँग समेत समन्वय गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गरेर नै यो विश्वविद्यालयको सही तरिकाले स्थापना गर्न सकिन्छ। 

 

नागरिक दैनिक 

प्रकाशित: पुस २०८२ ०९:५६ सोमबार