नेपाललाई गृहयुद्धतिर जानबाट रोक्ने हो भने

                                                     डा.विष्णु राज उप्रेती

कुनै पनि देश कस्तो अवस्थामा गृहयुद्धमा जान्छ भन्ने बारेमा ‘राज्य निर्माण’, ‘द्वन्द्वोत्तर समाज’ जकता बवधा।णा र समाजशास्त्रको सामाजिक मनोबिज्ञान, राजनीति शास्त्रका बिभिन्न कोणबाट ब्याख्याहरु भएका छन् । ति सबैको सार भने निम्न अनुसार छन्‌ः

१) यदि न्यायालय, सुरक्षा निकाय र राज्यका महत्वपूर्ण संरचनाहरुको राजनीतिकरण भएको छ भने र तिनीहरु बिभाजित छन् भने,

२) नागरिकले सरकार प्रति बिश्वास गुमाई यसको बैद्यतामा प्रश्न गर्ने र यसको बिरोध गर्ने गरी जनता बिभाजित भयो भने, र नागरिक समुहहरु एक अर्काको प्रतिरोधमा उत्रने सम्भावना बढ्यो भने,

३) देशको मौजुदा कानून निश्पक्ष तरिकाले कार्यान्वयन नभै कानूनी शासनको उल्लंघन भयो भने र खासगरी कानून कार्यान्वयन र पालना गर्ने निकायबाटै कानूनको दुरुपयोग भयो भने, कर्मचारीहरुले नियम कानून आफ्नो अनुकूल ब्याख्या गरी दुरुपयोग गरे र यसको नियन्त्रण गर्न राज्यले बेवास्ता गर्यो भने,

४) जातीय, क्षेत्रीय र राजनीतिक समुहहरुको शासकिय मूल प्रवाहमा पहुँच नभएको महसुस गरी बिरोध गर्न र हिंसात्मक बन्ने ब्यवहार देखाउन थाले भने,

५) सरकार र दलहरु बिच द्वन्द्व चर्कदैं गई एकले अर्को प्रति बलको प्रयोग तथा सरकारले राज्यका शक्ति र श्रोतको परिचालन गरी आफ्नो बिरोधीहरु प्रति असहिष्णु ब्यवहार देखायो भने,

६) राजनीतिक दलहरु वा बिभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले सरकार नै नमान्ने र सरकारले यस्ता शक्ति केन्द्रलाई साम–दाम–दण्ड–भेदको नीतिलिई पूर्वाग्राही रुपमा बिरोधीलाई दुःख दिंदा त्यस्को प्रतिरोध शुरु हुन थाल्यो भने,

७) आवधिक चुनावहरु असुरक्षित, अपारदर्शी र निश्चित ब्यक्ति/समुहको स्वार्थ अनुकूल निर्वाचन परिणाम ल्याउन खोजियो भने,

८) सम्पन्न र बिपन्न जनता बिच गहिरो र फराकिलो आर्थिक खाडल बढ्दै गै यी दुई बर्गाको बिचमा तनाव बढन थाल्यो भने (जश्तै नेपोकिड्स, नेपोबेबी उदाहरण हुन्‌)

९) देशमा बेरोजगार बढि शिक्षित युवाहरुले आफुहरु माथि अन्याय भई रहेको महसुस गरी संगठित बन्दै बिरोधमा उत्रिए भने,

१०) लामो समय राज्यका साधन, श्रोत, पद, शक्ति खास खास बर्गको सानो समुहले कब्जा गर्दा नागरिकहरु प्रतिरोधमा उत्र्यो भने र यस्तो अवस्थामा सरकारले बल प्रयोग गर्यो भने,

११) बिगतमा देखिएका गहिरो बिबादहरु सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता राज्यबाट आएर पनि पूरा भएन भने,

१२) जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीयताको बैचारिक आधारमा दलहरु, समुहहरु बन्न, बनाईन थाल्यो भने,

१३) आम नागरिक असन्तुष्ट, आक्रोशित, अशान्त भई रहेको अवस्थामा उनीहरुलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने थप गतिबिधी राज्यतर्फबाट भए भने,

१४) सुरक्षा बल सरकारप्रति बफादार भएन भने,

१५) नागरिक समुहहरु स्वार्थको आधारमा खडा भर्ई आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल र राष्ट्रिय हितको प्रतिकुल हुने गरी ब्याख्या, माग र ब्यबहार गर्न थाल्यो भने,

१६) दुषित मनसायले कुनै बर्ग, समुह लक्षित घृणा वा अफवाह फैलाउने गरियो भने,

१७) नागरिकहरुले राज्य प्रति भर नगरी हिंसात्मक समुहहरुसँग प्रतिकार गर्न प्रतिकार समुह गठन गर्न थाल्यो भने,

१८) अपराधी ब्यक्तिहरु र साना हतियारहरु समाजमा बढ्न थाले र यसलाई सरकारले प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सकेन भने,

१९) समाज अशान्त र आन्दोलित भएको बेला नेताहरुका भड्किला, उदण्ड भाषण, गाली गलौज र आक्षेप लगाउने अभिब्यक्ति बढ्दै गए भने,

२०) नियोजित रुपमा कुनै ब्यक्ति, समुह, बर्ग बिशेष बिरुद्ध सुनियोजित षड्यन्त्रहरु हुन, गराउन थालियो भने,

२१) सामाजिक संजाल र सार्वजनिक संचार माध्यममा समबेदनहीन, भड्किला, आक्षेपकारी प्रस्तुती भाषा, शैली र गलत नियतले खराब सुचना, झुट सुचना, बंग्याईएका सुचना ब्यापक प्रवाह गर्न थाले भने,

२२) देशभित्रको अशान्तिमा बाहिरी देशहरुले प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न भई, एक वा अर्को पक्षको वकालत र बिरोध गर्ने तथा यस्ता गतिबिधीमा आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोग परिचालन गर्न थाले भने, 

२३) माथिका बिभिन्न कारणहरुले नागरिकहरु असुरक्षित महसुस गरी देश छोडेर हिड्न थाले भने,

२४) त्यो देशको लामो समयदेखि बिदेशमा बसेका नागरिकहरुले देशभित्रको सरकार वा राज्य बिरोधी एउटा समुहलाई हिंसात्मक गतिबिधीको लागि आर्थिक, प्राबिधिक तथा नैतिक (वकालत) सहयोग गर्न थाले भने,

२५) देशभित्रका एउटा जाती वा समुहले अर्को जाती वा समुहको बिरोध, प्रतिरोध गर्न थाले भने,

२६) समाजमा अबिश्वास, त्रास, घृणा अति बढ्दै गई राज्यले वा एउटा समुहले आफुहरु प्रति अन्याय गरेको महसुस गरी संगठित प्रतिरोध गर्ने तैयारी गर्न थाले भने,

२७) सरकारले बिस्तारै आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँदै शासकीय प्रबन्ध कायम गर्न सकेन भने,

२८) बेरोजगार युवाको अत्याधिक संख्या छ भने,

२९) राजनीतिक हत्या, हिंसा र प्रतिरोधहरु बढ्न थाले भने र 

३०) अराजक समुहबाट लुटपाट, सरकारी अफिसमा बलजफती धम्काउने, श्रोत लुट्ने गर्न थल्यो भने ।  

माथि उल्लेखित ३० वटा अर्न्तसम्बन्धित सुचकहरुबाट नेपालको वर्तमान अवस्था मुल्यांकन गर्दा नेपाल गृहयुद्धमा जान सक्ने पूर्व संकेतहरु देखिदै छन् । मैले अफ्रिकी देशहरुमा भएका गृहयुद्धका चरित्रहरु बारे अध्ययन गर्दा पनि माथि उल्लेखित प्रकृतिका सुचकहरु नै पाएको थिए । अहिले नेपालको समग्र अवस्थाको सुक्ष्म मुल्यांकन गर्दा पनि माथि उल्लेखित ३० वटा सुचांकहरु लगभग पूरै वा आंशिक रुपमा देखिएका छन् । यो ज्यादै चिन्ताको बिषयहरु ।

देशको यस्तो तरल अवस्था कुनै पनि पात्रहरु (राजनीतिक दल, सरकार, अरु सरोकारवालाहरु) ले चाहे अनुसार सबै थोक भई दिदैन । हेर्दा हेर्दै स्थिति थप जटिल बन्दै जान्छ र उनीहरु किंकर्तब्यबिमुढ भई असहाय साबित हुदै जान्छन् ।

भाद्र २३ र २४ गते भएको यो हिंसात्मक बिद्रोह र यसले २७ घण्टाभित्र देशको शक्तिशाली सरकार हटाउने देखि, कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेत ध्वस्त पारेको क्रुर यथार्थ र १९ जना होनहार युवाले कानूनको शासन र भ्रष्टाचारको अन्त्यको माग गर्दा जसले नागरिकको सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्ने उहि सरकारले अकालमा ज्यान लिएको घटना नेपालको इतिहासमा अति दुःखान्त रुपमा रहि रहने मात्र भएन कि यदि दलहरुले, सरकारले, सेना र सुरक्षा निकायले, पत्रकार, नागरिक समाज, नीजि क्षेत्र सबैले सोच बिचार पुर्‍याई मध्यमार्ग अपनाएन भने नेपाल निकट भविष्यमै गृहयुद्धमा नजाला भन्न सकिन्न । त्यसैले यतिबेला सरकार र राजनीतिक दलहरुले पूर्वाग्राही भावबाट हैन देशलाई संकटबाट मुक्त गर्ने परिपक्व ब्यवहार देखाउन आवश्यक छ । 

त्यो भनेको सरकारले राजनीतिक दलहरुलाई बिश्वासमा लिई भय रहित, शान्तिपूर्ण, निश्पक्ष र पारदर्शी रुपमा आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना दलहरुको लोकतान्त्रिकरण गरी आगामी निर्वाचनमा अत्याधिक मात्रामा युवाहरु निर्बिबादित नयाँ अनुहारहरुलाई निर्वाचनमा उतारी नव निर्वाचित संसदले संबिधान संशोधन गरी भाद्र २३ गतेको जेन्जी समुहका युवाहरुको आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्नु नै हो ।