लिपुलेक पास, भारतको शैली र नेपालका प्रमाणहरु

                                               डा.विष्णु राज उप्रेती

सन् १८१६ मार्च ३ मा भारतमा उपनिवेशिय शासन चलाई रहेका बेलायतीहरुसँग नेपालको थुप्रै भुभाग गुमाई गरिएको सुगौली सन्धीमा भारतसंग नेपालको पश्चिम सिमा काली नदी उल्लेख भएको र यो नदीको उद्गम स्थल लिम्पुयाधुराको सिरान भएकोले यो नदी पूर्बको भुभाग नेपालको हुने प्राबधान थियो । त्यो सन्धी देखि १९६१ सम्म यो भुभाग नेपालकै स्वामित्वमा थियो ।

चलाख बेलायतीहरुले यो स्थानको रणनीतिक महत्व बुझेपछि बेलायतीहरुको चिप्ले र काईते शैलीमा बिच बिचमा नक्सा परिबर्तन गरे पनि १९६१ सम्म यो भुभागको स्वामित्व अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता (ऐतिहासिक स्वामित्व र उपयोग)को आधारमा नेपालकै थियो । जब भारत र चीन बिच १९६२ मा युद्ध भयो त्यतिबेला अस्थायी रुपमा भारतले आफ्नो सेना कालापानीमा ल्याएर राखेको र त्यतिबेलाको युद्ध समबेदनशीलताका कारण नेपालले भारतीय सेना कालापानी बस्न दिएको थियो । सन १९५९ मा नेपालका प्रधानमन्त्री किर्तिनिधी बिष्टले भारतले नेपालको उत्तरी सिमामा राखेका १७ वटा भारतीय सैन्य क्याम्प हटाए पनि यो कालापानी भूरणनीतिक महत्वको स्थान भएकोले बेलायती काईते शैलीबाट प्रशिक्षित भारतीय शासकहरुले बिभिन्न बहानामा यो कालापानीबाट हटाएन र नेपालका प्रशासकहरुले पनि यो बारेमा वास्ता गरेनन् । जब भारतले चीनसँगको सुरक्षा सवालमा यो कालापानी अत्यन्त रणनीतिक भएको (चीनको सिमाबाट देखि दिल्लीको सिधा दुरी ३५० किमी मात्र भएकोले सुरक्षा दृष्टिकोणबाट समबेदनशील भनिने) ले जसरी पनि आफ्नो कब्जामा लिने रणनीति अनुरुप अहिलेसम्म ब्यवहार गरिरहेको छ ।

नेपालले सन् १९९२ देखि यो सवालमा हल्का कुरा उठाए पनि यहाँका राजनीतिज्ञहरुको भारतको कृपा पाउने कमजोरीका कारण सशक्त तरिकाले उठाएनन् । 

तर १५ मे २०१५ मा नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमण जाँदा चीनसँग लिपुलेक पासबाट सिमा ब्यापार गर्ने र धार्मिक भ्रमण गर्न सहमति गरेपछि यसको बिरोधमा भारत र चीनलाई यसको बिरोधमा कुटनीति नोट पठाएको र चीनले यसको प्रतिकृयामा नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको नेपाल सदा सम्मान गर्ने भनेको पनि थियो । उता भारत भने एकतर्फि रुपमा धमाधम २०१९ नोभेम्बर २ मा कालापानी क्षेत्र समाबेश गरी नक्सा निकाल्ने र पिथौरागढ देखि लिपुलेक पास सम्म ७५.५४ किमि रोड बनाउन थालेछ । २०२० मे ८ मा भारतीय गृहमन्त्रीले यो सडक उद्घाटन गरेपछि मे ११ मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भारतीय राजदुत बिजय मोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमै बोलाई कुटनीतिक नोट दिएको तर भारतले यसको बेवास्ता गरेपछि नेपालले २० मे मा लिम्पुयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समाबेश गरी नयाँ नक्सा निकाल्यो ।

उता चीनले आफ्नो भनाई खण्डित हुने गरी १ सेप्टेम्बर २०२३ मा लिपुलेक भारतको भुभाग भएको देखिने गरी चीनले नक्सा निकालेपछि नेपालले फेरी प्रेस रिलिज मार्फत चीनलाई नेपालको नयाँ नक्सा मान्न सम्झाएको थियो ।

यसलाई भारतले ‘एक पक्षिय र कृत्रिम (आर्टिफिसियल)’ भनी प्रेस स्टेटमेन्ट निकाल्यो ।

भारतले नेपालको सरोकारलाई बारम्बार अस्विकार गरेपछि सबै दलको राष्ट्रिय सहमतिमा १८ जुन २०२० नेपालको संसदले सर्वसम्मतीले संबिधानको दोश्रो संशोधन गरी लिम्पुयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समाबेश भएको नक्सा समाबेश गर्यो ।

अहिले बिश्वशक्ति सम्बन्धमा हलचल आएको र स्थापित शक्ति–गठबन्धनहरु धर्मराएका सन् १९९१ देखि स्थापित एक ध्रुबिय शक्तिमा चुनौती र बहुध्रुबिय शक्ति केन्द्रहरुको उदय भर्ईरहेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको दोश्रो उदयपछि उनले लिएको (अस्थिर, आफ्नो मात्र फाईदा केन्द्रित) रणनीतिका कारण पनि पश्चिमाहरुले रुल–बेस्ड बैश्विक संस्था भनेको नेटो, बिश्व बैक, बिश्व ब्यापार संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ र महत्वपूर्ण समझदारीहरु जस्तै जलबायु सम्बन्धि पेरिस सम्झौता कमजोर र असान्दर्भिक हुदै जाने र नयाँ र बिकोसोन्मुख देशहरुको सकृयताका क्षेत्रिय गठबन्धनहरु जस्तै सांघाई सहयोग संगठन, एसियाली पूर्वाधार बिकास बैंक, बिमस्टेक, ब्रिक्स बिकास र बिस्तार भईरहेको अवस्थामा सन् १९४९ सम्म चीन बिश्वकै प्रथम (आर्थिक, प्राबिधिक, सामरिक, सबै क्षेत्रमा) हुने महत्वाकांक्षा सहितको उदयले सबै देशहरुलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । 

यही परिबेशमा ट्रम्पले भारतले रुससँग ब्यापार गरी युद्धलाई सघाएको आरोपमा ब्यापारमा …% कर लगाउने कि त भारतले रुससँगको ब्यापार बन्द गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि पहिला देखि अमेरिकासँगै रहेको भारत टाढिदै चीनको नजिक पुगेको देखिन्छ । अहिले भारत सबै प्रकारका रणनीति मार्फत चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न लागेको छ । यसैको लागि यि दुई देशका उच्चस्तरिय भ्रमणहरु बाक्लिएका छन् । यस्तै भ्रमण मध्य चीनका परराष्ट्र मन्त्रीले १८–१९ अगष्ट २०२५ मा दिल्ली भ्रमण गर्दा दुई देश बिच लिपु पास (र अरु दुर्ई) बाट सिमा ब्यापार खुल्ला गर्ने सहमति गरेपछि फेरी एउटा सार्वभौम देशको भुमि भएर गरिने ब्यापारमा सम्बन्धित देशलाई समाबेश नगराई सहमति गरेपछि स्वभाबिक रुपमा नेपालले यसको बिरोध गरी बक्तव्य जारी गरेको छ । भारतको यो हेपाहा प्रबृत्ति र चीनको यस्तो हेपाहा प्रबृत्तिलार्ई सहयोग पुग्ने ब्यवहार नेपालको लागि स्विकार्य छैन ।

ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, कानूनी सबै दृष्टिकोणबाट लिम्पुयाधुराको सिरमा उद्गम भई बगेको काली नदि देखि पूर्व तर्फको भुभाग निशर्त नेपालको हो र यसको पुष्ट्याई गर्ने अकाट्य प्रमाण छन् । तिनिहरुमाः

क) स्थानीय बासिन्दाले नेपाललाई कर तिरेको रसिद र उतिबेला काठमाडौं र स्थानीयहरु बिच भएका पत्राचारहरु

ख) सन् १९५६ को निर्वाचनमा स्थानीयहरुले भोट हालेका प्रमाणहरु 

ग) जल बिज्ञानले प्रमाणित गरेको सिमाना काली नदिको श्रोत लिम्पुयाधुराको सिरान नै रहेको प्रमाण –मूल नदि त्यो हुन्छ जसको लम्बाई लामो, पानीको मात्रा बढि हुन्छ र लिपुलेकमा उत्पति भएको भारतले सिमा नदि दाबी गरेको नदि भन्दा लिम्पुयाधुराबाट आएको नदि नै लामो र ठूलो हुँदा यही नै सिमा नदि भएको प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरु

घ) ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले १८२७ र १८५६ का नक्साहरु जसले मूल काली नदिलाई नै सिमा मानेको छ ।

ङ) सिमाका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार ऐतिहासिक स्वामित्व र उपयोगको मान्यता पनि सन् १८१६ देखि १८६१ सम्म नेपालकै स्वामित्व र उपयोगमा रहेको र पछि १९६२ मा मात्र भारतले सेना राखी बल मिच्याई गरेको । 

भारतले यही २०२५ अगष्ट २० को प्रेस नोटमा आफूसँग यो भुभाग आफ्नो भएको प्रमाण भएको भनी रहँदा किन नेपालले बारम्बार आ–आफ्ना प्रमाण लिएर बार्तामा बसौ र समस्याको सौहार्द र न्यायपूर्ण तरिकाले समाधान गरौ भन्दा बार्तामा बस्न तैयार नभएको ? यसको प्रष्ट उत्तर छ उ प्रमाणबाट कब्जा गरेको भुमि आफ्नो भएको पुष्टि गर्न सक्दैन ।

भारतले यो सवालमा सधै छलछाम गर्दै, गलत तर्क गर्दै र शक्तिको दम्भ देखाउँदै आएको छ । उदाहरणका लागि सबैभन्दा ठूलो भारतको तर्कमा सिमा नदि लिम्पुयाधुराबाट आएको काली नदि नभई पानीको मात्रा र नदिको दुरी नै कम भएको लिपुलेकबाट बगेको खोला हो भन्ने दाबी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिमा नदिको मान्यताका आधारमा यो सरासर गलत छ । सुगौली सन्धीमा सिमा काली नदि भनिएको तर यसको उद्गमस्थल बारे मौन रहेकोले बेलायती तिकड्मबाट दिक्षित भारतीय अधिकारीहरुले कुतर्क गर्दै लिपुलेकबाट बगेको खोलाको नाम काली नै नामाकरण गरी भ्रमपूर्ण तरिकाले तथ्यलाई बङ्गाएको देखिन्छ ।

भारतले यो ठाउँ कब्जा गर्न गतिबिधी उधुम गर्नुको प्रमुख कारण चाँही यो क्षेत्रको रणनीतिक सुरक्षासँग जोडिएको देखिन्छ । चीनको सिमाबाट नयाँ दिल्ली केबल ३५० किमी जति मात्र दुरीमा पर्दछ र भोली चीन–भारत सम्बन्ध बिग्रिए चीनले दिल्लीलाई सजिलै आक्रमण गर्न सक्ने गहिरो मनोबैज्ञानिक त्रास भारतलाई छ । नेपाल सरकारले २०७७ जेष्ठ २२ गते नेपालका प्रतिष्ठित बिद्वानहरुको एक बिज्ञ समिति गठन गरी यो सिमा बिबाद (लिम्पुयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र नवलपरासीको सुस्ता) सम्बन्धि थप प्रमाण संकलन र बिश्लेषण गर्ने गरी मलाई समन्वय गर्ने जिम्मा दिएको थियो । यो बिज्ञ समुहले लगातार कठोर मेहेनतका साथ लगभग ४ महिनाको तोकिएकै समयमा कार्य सम्पन्न गरी २०७७ असोज १८ गते ४२३ पेजको मूल प्रतिबेदन र दोश्रो सारांश प्रतिबेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । यो अध्ययनको निचोड के थियो भने तथ्य र प्रमाणका आधारमा यो भुमि नेपालको भएको अकाट्य पुष्ट्याई हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट पनि सहजै नेपालको प्रमाणित हुन्छ तर यसको समाधान अदालतबाट नभर्ई उच्च राजनीतिक तह (प्रधानमन्त्रीहरु) बाट बार्ता र सम्बादको माध्यमबाट गरिनु पर्दछ जुन सम्भव छ भन्ने थियो ।

भारतले यसरी नदिको श्रोत नै अर्को भएको खोलाको नामाकरण गरी, बारम्बार नक्सा परिबर्तन गरी (भारतले बिगत २०९ बर्षमा ३–४ वटा थरीथरीका नक्सा बनाएको छ यो क्षेत्रको सम्बन्धमा) नेपाललाई दवाव दिएर भए पनि यो क्षेत्र कब्जामा लिन खोज्नुको कारण भारतीय नेता र कर्मचारीहरुको इगो (अहं) मात्र नभई चीनसँगको त्रास पनि भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ भारतले क्षेत्रिय एसियाली देशहरु प्रति अत्यन्त हेपाहा, मिचाहा र अमर्यादित ब्यवहार गरेकै कारण बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तानसँग आत्मिक सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन । सानो देश भएर पनि माल्दिभ्सले अडान लिएर, सहि नेगोसियसन गरेर लामो समयसम्म बसेका भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता पठाउन सफल भएपछि अलि सम्बन्ध सुध्रदै छ । बंगलादेशसँग पनि हसिनालाई राजनीतिक शरण दिएपछि सम्बन्ध चिसिदै गएको छ । नेपालमा आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि ५ पटक भ्रमण गरेका मोदीले संबिधान बनाउन नदिने देखि संबिधान उनको चाहना अनुरुपको संबिधान बनेन भनेर ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाए । कोभिड जस्तो महामारीमा भ्याक्सिन किन्न पैसा तिरी सकेर पनि भ्याक्सिन उपलब्ध नगराउने, आफैले गठन गरेको इपिजीको प्रतिबेदन नबुझ्ने सम्मको अस्विकार्य ब्यवहार देखाए । पाकिस्तानसँग त सदावहार शत्रुता छदैछ । के यही हो त भारतको परराष्ट्र नीतिको ‘नेभरहुड फष्ट’ मान्यता ? यही मोदी भारतलाई बिश्व मानचित्रमा प्रभावशाली देखाउन चाहन्छन् भने उनले आफ्नो छिमेकीहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सक्नु पर्दछ । 

नेपाल भारत सम्बन्ध सरकारी तहमा मात्र सिमित छैन, यो सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक र नागरिकस्तरमा समेत सुदृढ छ भन्ने बुझेका मोदीले अहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई यही भाद्र ३१– १ अश्विनमा भारत (बोधगया) भ्रमणको निम्तो दिएको र दुबै देश यसको तैयारीमा लागेको देखिन्छ । त्यसैले यो भ्रमणमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले यो भदौ ३ गते लिपु–पास भई भारत–चीनले सिमा ब्यापार सम्बन्धि गरेको सहमतिको प्रति नेपालको बिमति सशक्त रुपमा भएको प्रमाण सहित राख्नु पर्दछ । साथै अब नेपालको हितको लागि १९५० को सन्धी खारेजी गरी नयाँ समसामयिक सन्धी गर्ने र यसको लागि इपिजीको प्रतिबेदन आधार बन्न सक्ने बारे कुरा यि दुबै सवाल निकै जटिल भएकाले एउटै बार्ताबाट समाधान हुन त सक्दैनन् तर उच्च तहमा बिषयले प्रबेश पाएपछि समाधानको आधार बन्न सक्छ । 

भारतले नेपालको लिम्पुयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी दाबी “एकपक्षिय (युनिलेटरल) र कृत्रिम (आर्टिफिसियल)” भनेको छ । यही बुँदालाई यो होईन भनेर हामीले अडान राख्नु पर्दछ । यसको लागि २५–२६ दिन समय छ । सबै राजनैतिक दलहरु बिच ब्यापक छलफल भई राष्ट्रिय सहमति र संसदले समेत प्रधानमन्त्रीले भ्रमणमा उठाउने यि दुई छलफल गरी सुझाब दिनु पर्दछ । साथै बौद्धिक बर्ग, नीजि क्षेत्र, प्रध्यापक, पत्रकार, वकिल, सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखहरु सबैले यि दुई सवालमा प्रष्ट साथ भारतीय समकक्षी समक्ष राख्न सकारात्मक दवाव दिनु आवश्यक छ ।

यही भाद्र १५–१६ गते (अगष्ट ३१– सेप्टेम्बर १) तान्जानियामा हुन गईरहेको सांघाई सहयोग संगठनको राज्य प्रमुख परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भाग लिन गईरहेको र त्यो समयमा उहाँले रुसका राष्ट्रपति, भारतका प्रधानमन्त्री, चीनका राष्ट्रपति लगायतसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेकोले यो लिपु पास सिमा ब्यापार सम्बन्धि चीन भारतको सहमतिको चीनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रष्टसँग स–प्रमाण बिमति राख्नु पर्दछ । यो कामको लागि तत्कालै गृहकार्य गरी प्रमाणहरु तैयार गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको बिगत र ब्यक्तित्व हेर्दा उहाँले यो सवाल सशक्त रुपमा उठाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

भारत चीन सम्बन्ध सुधार हुदै गएको परिप्रेक्षमा अहिले नेपालले सशक्त रुपमा नउठाउने हो भने भबिष्यमा ठूलो देशका स्वार्थमा यस्ता गतिबिधी थप बढ्दै जाने छ ।

अहिले नेपालले सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग सकृय संलग्नतालाई बढाउनु आवश्यक छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्नताका सिद्धान्त अनुरुप अरुको आन्तरिक मामलामा  हस्तक्षेप नगर्ने, पारस्परिक समानता, एक अर्काको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने, बिबादको शान्तिपूर्ण समाधान, बिश्वशान्ति प्रबर्धन, संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र अनुरुप थप प्रभावकारीता बनाउन आवश्यक छ । यही मान्यतामा आधारित रही भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपतिसँग हाम्रो प्रधानमन्त्रीले दृढ आत्मबिश्वासका साथ सम्बाद गर्ने गरी यो मुद्दालाई यिनै अन्तर्राष्ट्रिय सिमा सिद्धान्त अनुरुप सल्टाउनु भयो भने देशको लागि उहाँको योगदान अतुलनीय हुने छ । यि दुबै देशको भ्रमण पूर्ब प्रधानमन्त्रीहरुले सिमा बिबाद सम्बन्धि गठित बिज्ञ समुहको प्रतिबेदन एक पटक अध्ययन गरि दिनु भयो भने उहाँलाई यि दुबै सरकार प्रमुखहरुसँग सफल बार्ता गर्न सहयोग पुग्ने छ ।