जेन्जी आन्दोलन र द्वन्द्वको सम्भाब्य परिदृश्य 

                                               डा.विष्णु राज उप्रेती

१. जेन्जी युवा आन्दोलनको परिबेस 

सन् १९९० को दशकमा संसारभर आएको प्रजातान्त्रिकरणको परिबेशमा नेपालमा पनि निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली शुरु भएको थियो । त्यो परिवर्तनबाट नेपाली जनताले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक स्वार्थमा राज्यका जनशक्ति र श्रोतको दुरुपयोग रोकिने र आम नागरिकको समृद्यिकोे अपेक्षा थियो । तर दुर्भाग्य बहुदलीय प्रणालीमा जनअपेक्षा पूरा गर्नु सट्टा राज्य संयन्त्रको राजनीतिकरण गरी कर्मचारीको दलीयकरण, भ्रष्टाचारको निरन्तरता र कुशासन थप बढ्दै गयो । परिणामत त्यहि भ्रष्टाचार र कुशासन जस्ता कमजोरीलाई कन्द्रित गरी तत्कालीन ने.क.पा.माओबादीले सशस्त्र द्वन्द्व शुरु गरी भर्खरै बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रलाई नै ध्वस्त पारिदियो । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा शेवा प्रबाह गर्ने राज्यका संयन्त्र निस्कृय हुदै गए र बिदेशी संस्थाहरुले गैह्र सरकारी संस्थाहरु मार्फत सेवा प्रवाहको नाममा समानान्तर सरकार चलाउने अभ्यास गर्न थाले । उता माओबादीले पनि समानान्तर सरकार चलाई रहेकै थियो । यसरी देश कहालीलाग्दो राजनीतिक भुमरीमा फस्यो । 

सबैका धेरै खाले प्रयन्तबाट ने.क.पा. माओबादी शान्ति सम्झौता मार्फत राजनीतिको मूलधारमा त आए तर उनिहरुको शासकीय शैली पनि पहिला भन्दा फरका देखिएन् । शान्ति सम्झौताले नेपालमा सदियौ देखि चलेको कुसंस्कार, गरिबी र बिभेदलाई अन्त्य गर्दै संबिधान सभाबाट संबिधान बनाई देशमा ब्याप्त कुसुशासन, भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण, राज्यको श्रोतको दुरुपयोग रोकिने र देशको आमुल रुपान्तरणको खाका त दियो तर यस्को कार्यान्वयन भने सहि तरिकाले हुन सकेन । 

उता देशमा १० बर्ष चलेको हिंसात्मक द्वन्द्वले समाजको मनोबिज्ञान नै नकारात्मक, हिंसात्मक र शंकालु बनाई दियको थियो । त्यो बेलादेखि समय समयमा भड्किने बिभिन्न प्रकारका हिंसाहरु यस्तै सामाजिक हिंसात्मक मनोबिज्ञानको परिणम थिय । यता राजनितिक दलहरुको असक्षमताले नयाँ संघीय संबिधान र गणतन्त्रात्मक ब्यवस्था आएर पनि कुशासन, भ्रष्टाचार र मनोमालिन्य कायम रहेको मात्र नभै अझ थप जटिल बन्यो । राज्य संचालनका सबै प्रकृयामा दलका बरिष्ठ नेताहरुको निर्णायक भूमिका संस्थागत बनाउदै लगियो । 

एकातर्फ नागरिकहरुले समयमै राज्यबाट पाउनु पर्ने आधारभूत सेवाहरु जस्तै राहदानी, चालक अनुमति प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र आदि पनि सहज तरिकाले नदिई कमिसनको चक्करमा नागरिकलाई दुःख दिईरहयो । कुनेपनि सरकारी शेवासम्बन्धि काममा जादा  थरी थरी प्रशासनिक बखेडा झीकि दुख दिने र घुष बिना नागरिकले समयमा सेवा पाउनै नसक्ने अवस्था सृजना गर्ने, सरकारी निकाय र बिश्वबिद्यालयहरुको गहिरो राजनीतिकरण, महत्वपूर्ण पदहरु किनबेच, नेताहरुका अति बिलासी जीवन, नेताका छोराछोरी र नाती–नातीनीका बिबाहमा देखिएकोे करोडौ करोड खर्च र उनिहरुका आलिसान जीवन र आम युवाहरु चाँही दैनिक हजारौको संख्यामा खाडीमा मजदुरी गर्न जानु पर्ने अवस्था, ३५–३६ बर्षदेखि एउटै नेता, घुमिफिरी सिमित नेतामा प्रधानमन्त्री पद, आफ्नो सम्पत्तिको श्रोत खुलाउनु सट्टा जनतालाई पेलेर लैजाने हेपाहा प्रबृत्तिल जस्ता गतिबिधिबाट आम नागरिक वाक्क दिक्क भई सकेका थिए भने युुवाहरु आक्रोशित हुदै गैरहेका थिये । 

त्यही समयमा सरकारले नियमावली मार्फत सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने गरी सुचना निकाल्न थाल्यो । देशमा संचालित २८ वटा जति सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नेपालमा सुचिकृत नभर्ई संचालित भएको र यसले सुरक्षा र सामाजिक सम्बन्धमा समेत खलल पुग्न सक्ने, राज्यले सम्पर्क गर्न खोज्दा जिम्मेवार ब्यक्ति उपलब्ध नहुने, करको दायरामा नआउने लगायत तर्क राखी सरकारले पर्याप्त समय दिएर दर्ता गर्न आउन अनुरोध गर्यो । केहि कम्पनी दर्ता पनि भएभने केहिले त भ्रष्ट देशमा दर्ता गर्दैनौ भन्ने आसयले एउटा सार्वभौम राष्ट्रमाथि चुनौती दिन थाले, जुन अत्यन्त गैह्रजिम्मेवार र अस्किार्य थियो । परिणमात सरकारले दर्ता हुन आए तत्काल खोल्ने गरी यि प्लेटफर्म संचालनमा रोक लगायो । 

यो रोकलेनै २०८२ भाद्र २२ मा आयोजना गरेको जेन्जी युवा आन्दोलनमा उत्प्रेरक (क्याटालिष्ट) को काम गर्यो । सञ्चार क्षेत्रले यसलाई नागरिकको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्यो । अनि सरकारले राष्ट्रिय सभामा १३ माघ २०८१ मा पेश गरेको “सामाजिक सञ्जालको संचालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक” पास नगरी थाती राखेर नियमावली मार्फत सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउन खोज्दा यो समस्या थप जटिल भएको थियो । 

सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मेका युवाहरुको (उनिहरुलाई जेनेरेसन जेड अर्थात जेन–जी भनेर चिनिन्छ) जीवन नै डिजिटल युगमा चलेको र उनीहरुका अधिकांश गतिबिधीहरु सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने गरेकोले यस्तो महत्वपूर्ण सवालको बिकल्प नखोजी एकैचोटी बन्द गर्दा जेन–जी युवाहरुको आक्रोश चुलिने नै भयो । अर्कोतर्फ श्रीलंका, भुटान, इन्डोनेसियामा पनि युवाहरुले सफल बिद्रोह गरी सकेकोले नेपालमा जेन्जी पुस्ता तेसबाट प्रभावित भै २०८२ भाद्र २२ गते बिरोध प्रदर्शन गरेका थिए । तर सरकारको कमजोर सुचना प्रणाली, सरकारको नेतृत्वले जेन्जी पुस्ताको मनोबिज्ञान बुझ्न नसक्नु र ओली सरकार ढाल्न तम्सिएकाहरुले जेसुकै गर्न सक्ने सम्भावनाको आंकलन गर्न नसक्दा भडकिएको यो आन्दोलनमा आक्रोशित युवाहरु संसद भवन जबरजस्ती प्रबेश गर्न खोज्दा र उनिहरुको टाउको तथा छातीमा गोली हाने पछि स्थिति व्यादै नटिल बनि देसको यत्रो जनधनको क्षती हुन पुग्यो । 

२. सुरक्षामा देखिएका जटिलताहरुः

कुल ७४ जना मानिस मारिएको, झण्डै १४ हजार कैदी बन्दी जेलबाट निस्किएको, राष्ट्रपति भवन तथा राज्यको ३ अङ्ग कार्यपालिका (प्रधानमन्त्री कार्यालय देखि मन्त्रालयहरु, मन्त्री निवास, प्रदेश कार्यालयहरु, प्रहरी चौकी, गाउँपालिका कार्यालय सम्म), ब्यवस्थापिका (संसद भवन, प्रदेश सभा भवन), र न्यायपालिका (सर्वोच्च बिषेस अदालत, जिल्ला अदालत लगायत) आगजनीबाट ध्वस्त भएको, छानी छानी नीजि क्षेत्रका हिल्टन होटल लगायत दर्जनौ होटलहरु, भाटभटेनी सुपरमार्केट, केबुलकार, गाडीका सोरुमहरु लगायत ठूला उद्योग–ब्यापार घरानाका कम्पनीहरु र प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्री र पूर्व मन्त्रीहरु तथा नेताहरुका घरमा आगो लगाई ध्वस्त पारिएको नेपालको इतिहासकै नभएको यो त्रासदीपूर्ण अवस्था कसरी आयो ? यहाँ किन र कसरी राज्यको सुरक्षा संयन्त्र चुक्यो ? यो बारेमा गहिरो र पूर्ण अनुसन्धान नगरी यि प्रश्नहरुको बस्नुनिष्ठ उत्तर पाउन गाह्रो छ । 

खासगरी भाद्र २३ गते दिउँसो २ बजेपछि देखि राती १० बजेसम्मको सुरक्षा अवस्था अत्यन्त नाजुक र निस्कृय देखियो । सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञा पुरै उल्लंघन भयो । अघिल्लो दिन होनाहार युवाहरु मारिएपछि बढेको जन आक्रोश र यही आक्रोशलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने बिभिन्न स्वार्थ समुहको रणनीतिकै कारण यत्रो क्षती भएको थियो । देसको सुरक्षा संयन्त्र पूर्ण परिचालन भएको अवस्थामा यत्रो क्षेतीहुनुको प्रमुख कारण सरकार र सुरक्षा निकाय बिच समन्वयको कमी देखियो । राष्ट्रका धरोहरहरु आगोको तप्कामा जली रहँदा देश र जनताको सुरक्षाका लागि स्थापित सुरक्षा संयन्त्रहरु हेरेको हेरै भए । प्रहरीहरुको तर्फबाट यो नियन्त्रण हुन नसक्ने अवस्था भए पनि सेनाले त नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो तर किन मुकदर्शक भएर बस्यो भन्ने प्रक्न अहिले ब्याप्त छ । अचम्म त के भने न कसैले प्रदर्शनकारीहरुलाई राष्ट्रिय सम्पदा जल्दा समेत रोके, न उपत्यकामा भएका दमकलहरु परिचालन गरी आगो निभाउने प्रयत्न भए । एकातर्फ समयमा बिधिसम्मत आदेश नदिदा यस्तो अवस्था आएको सेनाको भनाई सुनियो भने अर्को तर्फ राष्ट्र र जनताको रक्षाको लागि खडा भएको शेना निस्कृया रहदा यो अवस्था आएको बिचार सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक देखिएको छ । उता स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनु पर्ने सुझाव सहित गएका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नमिलेकोले पनि यो परिस्थिति आएको भन्ने बिश्लेषणहरु आईरहेका छन् । तर यि प्राबिधिक कुराले आफ्नै मुख्य अड्डा अगाडी रहेका सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत तथा आफनै परमाधिपतिको कार्यालय जलि रहँदा पनि सेनाले तत्काल हस्तक्षेप नगर्नु लाई चाँही मानिसले सहजै बुझ्न सकेका छैनन् । रेडियो नेपाल जलाउन गएकाहरुलाई त्यहाँका कर्मचारीले संझाई बुझाई गर्ने क्रममा यो अफिससंगै नजिकै सेनाको ब्यारेक पनि छ भनसाथ पटक पटक आएका आन्दोलनकारीहरु फर्किएको घटना बिबरणहरु आईरशेको सन्दर्भमा आन्दोलनकारी शेनासंग डराइका रहेछन र सेनाले प्रयास गरेको भए  मानविय क्षती बिना नै यो आगजनी रोक्न सक्थ्यो भन्ने तर्म पनि आईरहेका छन् । 

चाहे जेसुकै कारणहरु हुन सहि समन्वयकारी हस्तक्षेपको अभावमा राष्ट्रका धरोहरहरु खरानी भए भने “आफ्नै परमाधिपतिको कार्यालय समेत जोगाउन नसकेको” आरोप समेत सेनाले खेप्नु पर्यो । अव प्रश्न उठछ के भोली राष्ट्रमा यस्तै ठूलो राष्ट्रिय संकट आयो भने सेनाले कसरी सामना गर्ला । राष्ट्रपतिको प्रेस बिज्ञप्तीमा उल्लेख भएको “……. बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै” भन्ने आसयको प्रेस बिज्ञप्तीले के संकेत गरेको हो ।

३. नेपाल दिर्घकालीन द्वन्द्वमा जाने सम्भावना 

अहिले सिंगो देश नै त्रसित र असुरक्षित मनोबिज्ञानमा छ । देशको संबिधानले लगभग काम नगरेको अवस्था छ । जनताले छानेको प्रतिनिधी संस्था संसद बिघटन भई २०८२ फाल्गुण २१ गते निर्वाचनको घोषणा त भऐको छ तर त्यो समयमा निर्वाचन हुन राजनीतिक दलहरुको पूर्ण सहयोग आवश्यक छ । दलहरुले यो सरकार बनेको प्रकृया पनि स्विकारेका छैनन् । यदि उनीहरुले भबिष्यमा थप कठिनाई श्रृजना गरे भने र तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुन सक्छ । यो अवस्थामा देश एक प्रकारको रिक्ततामा जाने र यसैलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरी बिदेसिले अनि राजसंस्थाबदाी शक्तिले खेल्ने अवस्था आउने सम्भावना छदैछ । 

यता सेना पनि सन्तुष्ट नरहेको र राष्ट्रपतिलाई जेन्जीयुवाहरुको तर्फबाट दवाव दिई संसद बिघटन गर्न लगाएको, राष्ट्रपतिले दलका प्रतिनिधी राखी मन्त्रीमण्डल गठन गर्न भन्दा आफूले नमानेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनार्ई, दलका भात्री संस्थाहरुले बिरोधका आवाज उठाउन थाल्नु, राष्ट्रपतिको जुक्तिले लोकतन्त्रको जोगाएको भनाइर्, बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा दलाई लामाको बधाई सन्देश, भारतको नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरतामै राखी आफ्नो पकड र चाहना अनुरुप चलाउने रणनीति, नेपालको भारत र चीन बिचको अवस्थितिकै कारण नेपालमा बढ्दो अमेरिकी चाख, जेन्जी युवा समुहमा सर्वमान्य नेतृत्वको अभाव र थरिथरि जेन्जी समुहको एक आपसमा बाझिने अडान, कर्मचारीको काम गर्ने शैली जस्ता कारणले २१ फाल्गुणमा चुनाव हुन सकेन भने देश दिर्घकालीन द्वन्द्वतिर जाने सम्भावना देखिदै गएको छ । नेपाल बिगत २५ बर्षमा दरबार हत्याकाण्ड, माओबादी सशस्त्र द्वन्द्व, मधेश द्वन्द्व, भारतीय नाकाबन्दी, ठूला भुकम्पहरु, कोभिड महामारी, बाढी र अहिलेको आन्दोलनले द्वन्द्व सृजना हुन वा गराउन सकिने थुप्रै चर्कैका ठाउहरु बनाएको छ । यो अवस्थामा स्वार्थी समुहले यीनै चर्केका ठाउहरुबाट दिर्घकालीन द्वन्द्व सृजना गर्नसक्ने छन् । 

४. अबको बाटोः

देश अहिले युवा जागेको र उनीहरुले खोजेको रुपान्तरणको बिरोधमा उत्रिएको पुराना दलका बरिष्ठ नेताहरु बिच टकराव, सेनाको भूमिका माथि सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नहरु, बिदेशी चलखेलको बढ्दो मात्राले देशलाई संकट र द्वन्द्वतिर धकेल्ने अवस्था रहेकोले यस्तो अवस्था आउन नदिई हामीले चाहेको रुपान्तरण गर्नकोलागि कम्तिमा निम्न कामहरु इमान्दारीताकासाथ गर्नु पर्दछः

क) राजनीतिक दलहरुको लेकतान्त्रिकरण र रुपान्तरणः अव लामो समय देखि नेतृत्व गरेका र बिभिन्न ओहदामा बसेकाहरु किनारा लागि युवाहरुलाई लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट स्थापित गरी दलहरु भित्रकै जेन्जी समुहका युवा पुस्ता अगाडी ल्याई अनुभबि पुस्ताले उनिहरुलाई सघायन आवश्यक छ ।

ख) जनबिश्वास स्थापित गर्ने र राष्ट्रिय सामाजिक मनोबिज्ञान सकारात्मक बनाउनेः यो काम त्यति सजिलो छैन तर सरकारले सुशासन स्थापित गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउँदा समाजमा सकारात्मक सन्देश जाने र नकारात्मक सामाजिक मनोबिज्ञानमा परिबर्तन हुदै जान्छ । अर्कोतर्फ बिद्यालयका पाठ्यक्रममा परिबर्तन गरी नागरिकको दायित्व बारे ज्ञान दिदा पनि सामाजिक मनोबिज्ञान सकारात्मक सकरात्मन बन्ने छ ।

ग) समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेः २१ फाल्गुणमा तोकिएको निर्वाचन समयमै निस्पाक्ष र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने र यसको लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानून र श्रोत उपलब्धता सरकारले गराउने, सुरक्षा निकायले शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने र सबै दलहरुले सकृय सहभागिता जनाउनु आवश्यक छ । 

घ) नीजि क्षेत्रको आत्मबिश्वास बढाई राष्ट्रिय लगानीको लागि बिश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

ङ) भूराजनीतिक चाख र जटिलताको लगातार र गहिरो बिश्लेषण गरी सतर्क र सजग रहने ।

च) केही राजनीतिक दलका ठूला नेताहरु र युवा जनप्रतिनिधीहरुले स्थिति भड्काउने खालका उत्तेजक अभिब्यक्ति दिदा निरास भएका जनता भड्कीने सम्भावना भएकोले यस्तो ब्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ ।

छ) हाम्रो गुप्तचर संयन्त्र अत्यन्त कमजोर भहेकोले यसमा आधारभूत परिवर्तन गरि सकृयतापूर्वक परिचालन गर्ने ।

ज) राष्ट्र प्रति नागरिकको जिम्मेवारीको महसुस गराउने खालको पाठ्यक्रम बनाई बिद्यालय शिक्षामै देश प्रेम, हाम्रो इतिहास, भाषा, संस्कृति प्रति सचेत बनाउने ।

झ) राष्ट्रिय सुरक्षालाई सबल बनाउनेः ओली सरकारको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने प्रस्ताव गलत थिएन । राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट यसको रणनीतिक महत्व महसुस नगरी केवल ब्यक्तिको ब्यवहारमा केन्द्रित भई बिरोध भयो । एउटा सार्वभौम राष्ट्रलाई भ्रष्टाचारी देशमा दर्ता नगर्ने भनेर कुनै कम्पनीले भन्दा नेपाली स्वाभिमानमा पर्ने प्रभाव र भोली सबै ठूला बिदेशी कम्पनीले यसै गर्दै गएमा के हुन्छ भन्ने हामीले सोच्नुपर्ने हो । राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउने गरी नेताहरुले अभिब्यक्ति दिन छोड्ने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई राष्ट्रिय सहमतिको सवाल बनाउन आवश्यक छ । 

ञ) २०४७ साल पछिका भ्रष्टाचारहरुको छानबीन गरी सजाय दिनेः अहिले एउटा राम्रो अवसर आएको छ । अब एक शक्तिशाली छानबीन आयोग बनाई २०४७ साल देखि सत्तामा रहेका ब्यक्तिहरुको सम्पत्तिको छानबीन गरी श्रोत देखाउन नसकेको सम्पत्ति राष्ट्रीयकरण गर्ने र पैतृक सम्पत्ति सन्तानमा सार्दा ७०–८० प्रतिशत सम्म कर लगाउने ब्यवस्था गर्ने । यस्तो प्राबधान अरु थुप्रै देशमा पनि छ । यसो गरेपछि भबिष्यमा पनि भ्रष्टाचार गरी सन्तानको लागि अकुत सम्पत्ति कमाउने चाहना हट्छ । 

ट) अहिलेका जेन्जी युवाका अपेक्षा रोजगारीको अवसर, नागरिकमैत्री शासन प्रणली र शैली, सरकारका कामकार्बाहीहरुमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको सुनिश्चितता, ब्याप्त भ्रष्टाचारको समुल अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभुति भएकोले सरकारको ध्यान यसैमा जानु पर्ने ।