अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति
सन्तुलनः राष्ट्रिय परिबेश र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति
बिष्णु राज उप्रेती, पि.एच.डि
१) परिचयः
संसार नै अहिले दु्रत र जटिल परिवर्तनको परिवेशबाट गुज्रिरहेको छ । यस्ता
परिवर्तनहरुका असरहरु प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सबै देशहरुलाई पर्दछ । त्यसमा पनि
साना र कमजोर देशहरुमा यसको प्रभाव अझ बढि पर्दछ (थापा, २०८०स उप्रेती, २०७५ख) । नेपाल अहिले एक बिशिष्ठ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र बाह््रय चाखको
भुमरीबाट गुज्रिरहेको छ (विश्वकर्मा, अधिकारी र जोशी, २०८०) । अहिलेको बदलिएको परिवेशमा अब नेपालले
पनि वदलिंदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा देखिएको उतारचढाव र फेरवदलले
नेपाललाई कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भनेर चिन्तन, बिश्लेषण गर्न आवश्यक छ (उप्रेती, न्यौपाने र मानन्धर
२०७९)। यहि पृष्ठभुमिबाट यो बहसपत्र तैयार गरिएको छ ।
अहिलेको परिवेशमा पहिला चलिरहेको सुरक्षा अवधारणा नै बदलिएको छ (Bhandari, 2022) । राष्ट्रिय सुरक्षामा मानवीय सुरक्षा केन्द्रित अबधारणामा
आधारित सुरक्षा बहस बढि चर्चामा छ भने कृत्रिक बौद्धिकता (आर्टिफिसियल
इन्टेलेजेन्स) जस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पन्न हुन सक्ने खतरा राष्ट्रिय
सुरक्षा कै चुनौतीको रुपमा आउन सक्ने देखिदैछ (Upreti, 2023).
यो बहसपत्रको मूल उद्देश्य भनेको अहिलेको दु्रत गतिमा परिवर्तित र जटिल बिश्व
परिवेशले नेपाललाई के कस्तो असर पर्नसक्छ र ती असरहरुलाई न्यूनिकरण गर्न के
गर्नुपर्दछ र यो सवाललाई राष्ट्रको सुरक्षा नीतिले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने
बारेमा चिन्तनको थालनी गर्नु रहेको छ ।
२)
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धको बिश्लेषणः
बर्तमानमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति ज्यादै तरल त छ नै फेरी तिब्र गतिमा घटेको
बिभिन्न घटनाहरुले यसलाई थप जटिल बनाएका छन् । बिगतका स्थापित बिश्व शक्ति
केन्द्रहरुलाई हाल दु्रत गतिमा बिस्तार भईरहेको नयाँ शक्ति केन्द्र÷राष्ट्रहरुले चुनौती
दिईरहेको अवस्थामा पुराना शक्ति राष्ट्रहरुलाई आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने रणनीतिले
गर्दा पुराना र उदियमान शक्ति राष्ट्रहरु बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बिश्वभर
चिन्ताको बिषय बनिरहेको छ -Nyman,
2023; Upreti, 2023_.
आफ्नो शक्ति प्रभाव बिस्तारमा शक्ति राष्ट्रहरुले साना तथा कमजोर राष्ट्रलाई
कसरी प्रयोग गर्दछन् भन्ने पछिल्लो खुल्ला उदाहरण युक्रेन बनेको छ । छिमेकीसंग
साना–तिना समस्या भए पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले बिकास पथमा अगाडी बढिरहेको यो देशले
उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन -NATO) बिस्तारको अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित
अभियानमा सकृय हुन खोज्दा आज सिंगो देश नै युद्धको चपेटामा लपेटिएर लाखौं नागरिकले
अकल्पनिय दुःख भोग्ने अवस्था आएको छ । यसको प्रभाव बिश्वभर परेको छ (Kilfoyle, 2023) . नेतृत्वले सम्भाब्य जटिलताको सहि आंकलन गर्न नसक्दा वा सत्तामा
रहन शक्ति केन्द्रसँग अनुपयुक्त साँठ–गाँठ गर्दा त्यसको परिणाम राष्ट्रका लागि कति
घातकसम्म हुनेरहेछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण पनि युक्रेन नै हो । सन २०२२ फेब्रुअरि
देखि चलिरहेको रुस युके्रन युद्घमा अप्रिल २०२४ सम्ममा अमेरिकाले मात्र १७५ बिलियन
डलर खर्च गरिसकेको छ[1]
भने १६ फेब्रुअरी २०१४ सम्ममा रुसको २२१ बिलियन डलर खर्च भैसकेको छ[2] ।
युरोप र अरु सबै देसको खर्च जोडने हो भने त यो रकम अरु बढने छ ।
शासकहरुका शक्ति, सत्ता र स्वार्थ (बैचारिक, राजनीतिक, सामाजिक) ले प्ररित ब्यवहारहरुले नागरिकको
बाँच्न पाउने अधिकार र अडिने जमिन पनि सजिलै हनन् हुन्छ र यस्तो अन्यायपूर्ण
हनन्को बिश्व राजनीतिक मञ्चहरुले खासै वास्ता गर्दैन वा शक्ति राष्ट्रकै पक्ष
लिन्छन् भन्ने प्रमाण प्यालेस्टानी नागरिक माथि भएको ब्यवहार हो । आफ्नै देशमा देश
बिहिन भएर, भयानक सांघातिक आक्रमण सहेर प्यालेस्टानी जनताले दशकौदेखि उठाएका आवाज
नसुनिंदा बिभिन्न उग्रवादी समुहको जन्म हुने र थप अशान्ति फैलिएको अवस्था हामीले
देखिरहेका छौ (Center for Preventive Action of Global Conflict Tracer,(2024) .
औपचारिक रुपमा पश्चिमा उपनिबेशको अन्त्य भए पनि तत्कालिन औपनिवेशिक शासनले
रोपेको अवधारणागत र अभ्यासगत हेपाह, स्वार्थकेन्द्रित औपनिवेशिकरणको बिषबृक्षहरुको
नकारात्मक प्रभाव अझै जबरजस्त छ (Upreti, 2014) . भारत–पाकिस्तान तनाव,
नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी तथा सुस्ता
लगायत जमिन माथि हस्तक्षेप, कंगो, रुवाण्डा, अल्जेरिया लगायत देशले भोग्नु परेको स्वार्थ निर्देशित
द्वन्द्व आदी यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।
२.१ स्थापित
क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको भुमिकाः
प्रथम र दोश्रो बिश्वयुद्धपछि पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुकै पहल र नेतृत्वमा
स्थापित संस्थाहरु प्रभावशाली त भए तर उनीहरु शक्ति राष्ट्रको स्वार्थबाट परिचालित
हुनबाट जोगिन सकेनन् किनकि उनीहरुको संचालन खर्च देखि निर्णायक जनशक्ति यिनै शक्ति
राष्ट्रहरुबाट आएको थियो । चाहे बिश्व बैंक समुह होस या अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा
कोष वा बिश्व ब्यापार संगठन यी सबैले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष त केही पश्चिमा शक्ति
राष्ट्रहरुकै स्वार्थ अनुकुल काम गर्ने र उनीहरुले परिभाषित गरे अनुरुप संसारका
सबै देशको अर्थतन्त्र चल्नुपर्ने प्रावधान तथा सहायता शर्तहरु कमजोर र बिकासोन्मुख
देशको समग्र उत्थान र सामाजिक न्यायमा भन्दा पनि पंूजिवादीब्यक्ति धनी बन्ने
अवस्थालाई टेवा पु¥याउने भए[3] । बिश्व शान्ति नै मूल उद्देश्य रहेको संयुक्त
राष्ट्र संघ समेत सुरक्षा परिषद्को प्राबधान अन्तर्गत शक्ति राष्ट्रहरुको कब्जामा
रहन बिबश छ र एक अर्थमा त असफल नै छ[4] ।
सुरक्षा परिषद्मा बिकसित र बिकासोन्मुख देशको समानुपातिकताको आधारमा स्थायी सदस्य
रहने गरी नसुधारेसम्म यो संस्था पनि प्रभावकारी बन्ने देखिदैन ।
क्षेत्रीय रुपमा उदाएका अन्तरदेशीय संस्थाहरु जस्तै अर्गनाईजेशन अफ अमेरिकन
स्टेट, अफ्रिकन युनियन, युरोपियन युनियन[5], सार्क, आर्सियानहरु केहि हदसम्म
क्षेत्रीय सवालहरु सम्बोधनमा सकृय रहेपनि अपेक्षितरुपमा प्रभावकारी बन्न सकेनन्[6] । आर्सियान र अफ्रिकी युनियन केही सकृय देखिए
पनि पहिला प्रभावशाली देखिएका युरोपियन युनियन जस्ता अन्तरदेशीय संस्थाहरु पनि
अहिले बिस्तारै निष्कृय बन्दै गए भने सार्कलाई त
निष्कृय नै बनाईयो ।
अहिले आएर नयाँ क्षेत्रीय संरचनाहरु जस्तै व्रिक्स, बिमस्टेक, एसियाली पूर्वाधार बिकास बैंक जस्ता संस्थाहरु
पनि अस्थित्वमा आईरहेका छन् । तर यिनीहरुको प्रभवकारिता प्रमाणित हुन अझै बाँकी छ
र यि संस्थाहरु पनि नयाँ उदाएका शक्ति राष्ट्रहरुकै स्वार्थ अनुकुल काम गर्ने
जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
प्राकृतिक श्रोत माथि कब्जा जमाउने शक्ति राष्ट्रहरुको रणनीतिकै कारण थुप्रै
देशहरुले अकल्पनीय द्वन्द्व र युद्ध भोग्नु परेको छ । अफगानिस्तानको क्रोमाईट, तामा, सुन, सिसा (लिड), अति बहुमुल्य पत्थरहरु -precious stones_, सल्फर लिथियम, टाल्क, जिंक जस्ता खनिज पदार्थको
नियन्त्रण र कब्जाको लागि यत्रो युद्ध भयो र अहिले अफगानिस्तान त्यो जर्जर
अवस्थामा पुगेको छ । दक्षिण अफ्रिका प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, सुडान, आईभोरी कोष्टका द्वन्द्व
पछाडी रहेको सुन लगायत बिभिन्न खनिज पदार्थका खानी पश्चिमा नियन्त्रणको रणनीतिको
प्रतिफल हो ।
शक्ति राष्ट्रको प्राकृतिक श्रोतमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अफ्रिकी
राज्यहरुमा उपनिवेश कायम भएकोले नै उनीहरुले त्यहाँका महंगा प्राकृतिक श्रोतहरु
सुन, कोवाल्ट, डायमण्ड (हीरा), फोस्फेट, प्लाटिनियम, भोर्मेकुलाईट, जिर्कोनियमको उत्खनन् गरी
कब्जामा लिएर त्यहाँको स्थानीय जनतालाई सधै नमेटिने द्वन्द्वको जन्जालमा पारेर
हिंडे ।
नेपाल जस्ता प्राकृतिक खनिज पदार्थको प्रचुर सम्भावना रहेको अनुमान गरिएका
देशहरुमा भबिष्यमा पनि कुनै उपयुक्त माध्यमबाट प्रबेश गरी यस्ता खनिज पदार्थहरु
कब्जामा लिन सक्ने जोखिम नकार्न सकिने अवस्था छैन ।
२.२.परिवर्तित
परिवेशमा देखिएका शक्ति सम्बन्ध र सुरक्षामा पार्ने प्रभावः
सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिरदेखि १९९० को दशकमा देखिएको बर्लिनको पर्खाल
भत्किने, सोभियत संघको
बिघटन र समाजवादी देशहरुमा देखिएको बिचलनले शितयुद्धकालमा कायम रहेको पूँजीवादी
नेटो प्याक्ट र समाजवादी वार्सा प्याक्टले सन्तुलनमा राखेको बिश्व शक्तिमा
परिवर्तन आई अमेरिकाको नेतृत्वको पूँजीवादी शक्तिले बिश्वमा एकाधिकार जमाई रहेको
परिवेशमा चीनमा ४६ बर्ष पहिला (१९७८) देङ्ग झावो पिङ्ग शुरु गरेको आर्थिक सुधारलाई
जी जिन पिङ्ग -Xi
Jinping_ ले सन् २०१२ मा
आमूल परिवर्तन गरेपछि विगत १२–१४ बर्षमा चीनले अमेरिकी नेतृत्वको पूँजीवादी धारलाई
गहिरोसँग चूनौती दियो र बिश्व शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल नै शुरु भयो । यो अवस्थाले
अमेरिकालाई बिश्वबाट आफ्नो प्रभाव गुम्ने डरले चीनसँग सामना गर्ने÷पछि पार्ने रणनीति अनुरुप
“इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी”ल्यायो जसको अवधारणा (२०१६ मा) ल्याई यसलाई २०२२ मा
बिस्तार गरी एसिया प्यासिफिकका ४० देशमा केन्द्रित गरी ब्यापार (२ ट्रिलियन डलर
२०२२ मा), सैन्यबल र
सुरक्षा, बिकास सहायता, बैदेशिक मामला, मानव अधिकार, पूर्वाधार बिकास, आसियानलाई सहयोग÷सबल, क्वाड निर्माण, ब्लु प्यासिफिक
पार्टनरसिप लगायत सबै क्षेत्रमा केन्द्रित गरी चीनलाई घेर्ने रणनीति बनाई
कार्यान्वयनमा ल्याई चीनलाई घेर्न थालेपछि यसको प्रभावलाई निष्कृय पार्न (चीनले
पनि यस्तै रणनीति ल्यायो) बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ -BRI_ चीनले आईपिएस शुरु हुनु भन्दा अगाडी नै शुरु
गरेको भएपनि ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ -GDI_, ग्लोबल सेक्युरिटी
इनिसियटिभ -GSI_, ग्लोबल सिभिलाईजेशन
इनिसियटिभ -GCI_ -MOFA,
2023 of Asia_ यही रणनीतिका केही उदाहरण हुन । बिश्व शक्तिको रुपमा उदाएको चीन र लामो समय
देखि एकछत्र बिश्वशक्तिको रुपमा देखिएको अमेरिका बिच आर्थिक र सामरिक स्वार्थकै
कारण ठूलै लडाई नभए पनि एकले अर्कोलाई दवावमा राख्न अपनाउने रणनीतिले बिश्व
आक्रान्त हुने अवस्था छ । एक्काइसो शताव्दिमा कस्ले रुल गर्ने ओ भन्ने निकै चासोको
बिषय भएको छ (O’ Hanlon, 2019).
अमेरिकाले चीनलाई एक्लाउने रणनीति अन्तर्गत शुरु गरेको क्वाड, आसियान सुदृढ बनाउने
रणनीति अमेरिका–जापान–कोरिया त्रिपक्षिय सहयोग, सोलोमन आइल्याण्ड किरिबारी, टोंगो, माल्दिभ्सजस्ता साना
देशमा समेत राजदुतावासको स्थापना र सकृयता अष्ट्रेलिया, जापान र न्युजिल्याण्डसँगको ब्लु प्यासिफिक
सहकार्य -Partners in the blue
pacific_, भारतलाई क्षेत्रिय शक्तिको रुपमा स्थापित गराउन सहयोग, हिन्द महासागरीय
क्षेत्रमा सहकार्य बिस्तार, युरोपियन र एट्लान्टिक एलाईजसँग हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा
सहकार्य जस्ता सयौ तरिकाबाट अमेरिका हिन्द– प्रशान्त क्षेत्रलाई आफ्नो एकल प्रभाव
क्षेत्र राख्ने चाहना र यही क्षेत्रमा चीनको पनि सशक्त उपस्थितिकै कारण पनि
भबिष्यको बिश्व सुरक्षा चूनौती थपिएका छन् ।
अर्कोतर्फ नेपालका उदियमान दुई छिमेकीहरुमध्ये भारत पनि चीनको दक्षिण एसियामा
बढ्दो प्रभाव न्यूनिकरण गर्न अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने देखि बिआरआईले दक्षिण
एसियाली देशहरुलाई ऋणको पासोमा पार्ने भनी यो क्षेत्रमा बिआरआईको प्रभावले आफ्नो
रणनीतिक दायरा खुम्च्याएको भनी यसलाई बढाउन रणनीतिक रुपमा लागि परेको छ । तर पनि
दक्षिण एसियाली अधिकांश देशहरुसँग भारतको सम्बन्ध हेपाहा प्रबृत्तिको भएकोले
सुमधुर हुन नसकेको अवस्थामा यी दुई ठूला देश बिचको तनावले यो क्षेत्रमा धू्रविकरण
अवस्था आयो भने यो झन् खतर्नाक हुनेछ । भारत र चीनबिचको ३४४० किमि (२१०० माईल)
बिवादित सिमा, सिमानाका रहेका नदी र तालहरु, अरुणाचल प्रदेशको बिवाद, भारतले निर्माण गरेको हाई अल्टिच्युड एयर बेशसम्मको
सडक, गलवान उपत्यकामा
भएको दुई देशका सैनिक भिडन्त पछि दुई देशले लिएको कडा रणनीति, दुईतर्फले न्युक्लियर
पावर स्थापना जस्ता कारणले पनि सम्बन्ध सामान्य बनाई राख्नु पर्ने आवश्यकता छ भने
अर्को तर्फ रणनीतिक रुपमा प्रतिस्पर्धा पनि तिब्र हुँदा यो क्षेत्रमा थप सुरक्षा
चूनौती थपिएका छन् ।
२०२४ जुलाई १५–१८ सम्म बेजिङ्गमा भएको चिनीया कम्युनिष्ट पार्टीको २०आ केद्रिय
कमिटीको तेश्रो प्लेनरी सेसनले पारित गरेको निर्णयहरु[7] हेर्दा त बिश्व रंगमन्चमा चिन थप सशक्त रुपमा
आफनो प्रभाव देखाउने देखिन्छ । यस्ले गर्दा बिश्वको शक्ति सन्तुलनमा अरु फेर बदल
हुने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ बिशेष खालको चीन–रुस सम्बन्ध र रुस–भारत सम्बन्धले पनि पश्चिमा
राष्ट्रहरुले रुसलाई एक्ल्याउने चाहना पूरा नहुँदा नयाँ आयाम थपिदिएको छ ।
रुससँगको चीन र भारत दुबैको रणनीतिक साझेदारी चाँहि शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट
बिश्वको लागि उपयोगी नै देखिएको छ । रुस–युक्रेन युद्ध र रुसको बिरुद्ध
अमेरिका–नेटो नेतृत्वको शक्तिले गरेको ब्यवहारले युरोपमा श्रृजना गरेको जटिलता र
यसको बिश्व सुरक्षा सम्बन्धमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनिकरणमा चाँही रुस–चीन, रुस–भारत बिचको सम्बन्धले
योगदान नै गरेको देखिन्छ ।
३) बर्तमान
राष्ट्रिय परिबेशः
राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट नेपालमा राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज लगायतले
गर्नुपर्ने जति काम गर्न सकेको देखिदैन । दुई प्रतिस्पर्धी छिमेकी त्यसमा पनि एउटा
एक अरब ४२ करोड जनसंख्या भएको छिमेकीसँग त खुल सिमाना, सिमा माथि हस्तक्षेप भएको अवस्था, प्रतिस्पर्धी छिमेकी
शक्तिहरुले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव भित्र राख्न चालिने गतिबिधि (Bhandari,
2022), नेपालबाट भारत
भएर बग्ने नदीहरु, भारतले नेपालको कृषि क्षेत्रमा पारेको दिर्घकालीन नकारात्मक
प्रभाव, भारतीय धार्मिक
समुदायहरुको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा धार्मिक स्वार्थ केन्द्रित चाख, संघीय शासन प्रणाली लागु
गरेपछिका बिदेशी चाख र चलखेल, उग्रवादी (भूगोल, जातिय, धार्मिक) रुझानको बढ्दो ब्यापकता र यसलाई
राजनीतिक लाभमा उपयोग गर्ने केही राजनीतिक शक्तिहरुको गलत रणनीति (Upreti, 2014), खुला सिमाका कारण हुने
अपराधिक गतिबिधि, बाहिरी शक्तिको स्वार्थ र चाहना अनुरुप निर्देशित भई काम गर्ने नेपाली संस्था
र ब्यक्तिहरुको ब्यापकता, ब्यापार घाटा, परनिर्भर खाद्यान्नको अवस्था, बिगतमा गहिरोसँग बिभक्त
गरिएको (चुच्चे–थेप्चे, मधेशी–पहाडी आदी) समाज, सुशासन र सेवा प्रवाहको कहाली लाग्दो अवस्थाले
गर्दा आम जनतामा पारेको प्रभावको कारण जागेको निराशा र असहायपन तथा बिदेशिने
अवस्थाको श्रृजना, बहुराष्ट्रिय मेघा परियोजना (एम.सि.सि, बि.आर.आई) ले गरेको
चिन्तन आदी अहिलेको नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भाब्य
क्षेत्रहरु हुन ।
अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरु ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालमा’ एकै ठाउँमा आई
साझा अवधारणा र अडान बनाउनु आवश्यक भए पनि यो प्रभावकारी रुपले भएको छैन ।
अहिले नेपाललाई राष्ट्रिय मूल नीति चाहिएको छ जस्ले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, अर्थ नीति, बिकास र पूर्वाधार नीति, सामाजिक सुरक्षा र सेवा
प्रवाह नीति लगायत देशका सम्पूर्ण नीतिहरु र कानून निर्माणलाई समेत मार्गदर्शन
गर्ने खालको हुनु आवश्यक छ । यसैको अभावमा धेरै अस्पष्टता आएका छन् । त्यसैले
“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को अवधारणालाई नीतिगत ब्याख्या गरी राष्ट्रको मूल नीतिको रुपमा
स्थापित गर्न सकिन्छ । तर एउटा राष्ट्रको मूल नीति चाँहि अति आवश्यक भईसकेको छ ।
जबसम्म देश आर्थिक रुपमा सुदृढ हुदैन त्यतिबेला सम्म राष्ट्रिय सुरक्षाका
सवालहरु बिभिन्न रुपमा लगातार देखिरहने छन् । त्यसैले अर्थतन्त्रको बिकास र यसको
लागि सुशासनको सुनिश्चितता, नागरिकमा छाएको निराशा चिर्न सेवा प्रवाह चुस्त, छिटोछरितो, पारदर्शी बनाउनु
अपरिहार्य छ । राज्य र नागरिकलाई जोड्ने दुईवटा मात्र माध्यम छन् एक, राज्यले नागरिकलाई दिनु
पर्ने सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र दोश्रो, दलीय प्रणालीमा नागरिकसँग राज्य प्रत्यक्ष
जोडिने भनेको राजनीतिक दलहरुलाई मतदान गरी राज्य सञ्चालनमा पु¥याउने । तर बर्तमान
अवस्थामा आम नेपालीहरु निराश छन्, दलहरुले र राज्यले उनीहरुमा आशा र बिश्वास जगाउन सकेको
देखिंदैन । अहिले यो पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि ठूलो सरोकारको बिषय हो ।
देशभित्रै पनि बिभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको चलखेलमा देशलाई यथास्थितिमा
फर्काउने, अन्त्य भईसकेको
असान्दर्भिक राजतन्त्रको पूनस्र्थापना गर्ने जस्ता आवाजहरु सशक्त र संगठित हुदै
गईरहेको सन्दर्भमा रुपान्तरणकारी शक्तिहरु एक भई यसको सामना गर्न नसक्नुले पनि
जटिलता थपेको छ ।
राष्ट्रिय परिवेशबाट नेपालको सुरक्षाको सवाल हेर्दा सुशासन र कानूनको शासन
कायम हुन नसक्नु, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बेथितीका कारण देशले हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धीको थोरै अंश पनि हासिल गर्न
नसक्नु, राजनीतिक दलहरु
बिच राष्ट्रिय स्वार्थमा पनि एक हुन नसक्नु (जस्तै सम्झौता गरिसकेर पनि चीनको
लगानीका परियोजनाहरु बारे बिबाद) देशका राजनीतिक शक्तिहरुको स्वाधिनता र स्वाभिमान
सहित पारस्परिक लाभ र पारस्परिक सम्मानका साथ कुटनीतिलाई अगाडी बढाउन नसक्नु जस्ता
कारणले नेपालको राष्ट्रिय हितमा नै चूनौती थपिदै छ । हाम्रो भाषा कमजोर बनाईदैछ, संस्कृतिमाथि धावा बोल्ने
अभ्यास बढि रहेको छ । देशको पहिचान मेटिने गरी गतिबिधी (पाठ्यपुस्तकहरु तैयारी, संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप
आदी) भईरहेका छन् । यसरी हेर्दा अहिले नेपालको लागि आन्तरिक र बाह्य परिवेश दुबै सम्बेदनशील
र कठिन देखिदैछ ।
४. राष्ट्रिय मूल
नीतिको आवश्यकता
२०४१ सालतिर तत्कालीन
राजा बिरेन्द्रले राष्ट्रिय मूल नीति जारी गरेको भन्ने बेला बेला सैनिक बृत्तबाट
सुनिए पनि यो सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध थिएन ।
अहिलेको चलायमान आन्तरिक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेश र आर्टिफिसियल
इन्टेलिजेन्स बिज्ञान प्रबिधिको अकल्पनीय बिकास, पूँजीबादको प्रबद्र्धनमा दू्रत बिकास भएको
भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र यिनीहरुले श्रृजना गरेका असमानता, जलवायु परिवर्तन र यिनीहरुका असरका कारण
श्रृजना भएका चूनौतीको सम्बोधन गर्न देशमा एक
राष्ट्रिय मूल नीतिको आवश्यकता छ ।
नेपालको राष्ट्रिय मूल नीतिको आधार भनेको नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको
‘राष्ट्रिय हित’ (नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नती र
समृद्धि) नै हो । संविधानले परिभाषित गरेको ‘राष्ट्रिय हित’ का यीनै मान्यताको
आधारमा २०७४ साल फाल्गुनमा बनेको के.पी.ओलीको सरकारले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को अवधारणा
प्रस्तुत गरिएको थियो । “राष्ट्रिय हित” को दायरा र “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” अवधारणा
अनुरुप अब पहिला राष्ट्रिय मूल नीति बन्नु पर्दछ । यो मुल नीतिले राष्ट्रिय
सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, अर्थ नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, पूर्वाधार बिकास नीति,
सामाजिक बिकास नीति लगायत
देशका प्रमुख नीतिहरुलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ ।
यसको निर्माण प्रकृयालाई राष्ट्रिय महत्वकासाथ सबै सरोकारवालाहरु (राजनितिक
दलहरु, कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, बिश्वबिद्यालयहरु लगायत)
संगको ब्यापक छलफल, बिचार बिमर्श गरि राष्ट्रिय सहमति बनाउन आवश्यक छ ।
४. नेपालको
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिः
४.१ हालको
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जनको आवश्यकता
कुनैपनि देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अपरिहार्य
हुन्छ । त्यसैले वर्तमान परिप्रेक्षमा नेपालले अंगिकार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय
सुरक्षा नीति नेपालको संविधानको धारा ५१ (१) मा उललेख भएको नेपालको राष्ट्रिय
हितको आधारमा देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय सुरक्षा समेत सम्बोधन गर्ने गरि पञ्चशीलको
सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय कानून, पछिल्लो समय देखिएको
जलवायु परिवर्तनले ल्याउने चुनौती समेतलाई ध्यानमा राखि परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (१) “नेपालको स्वतन्त्रता,
सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक सम्मुन्नती र
समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभुत बिषय हुने छ” भनि उल्लेख गरेको छ ।
संबिधानको धारा ५१ (क) (३)मा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको बिकास गरी शान्ति
सुरक्षाको ब्यवस्था गर्ने, धारा ५१ (क) (४) सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति
गर्ने र धारा ५१ (क) (५) ले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली शेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल
लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने उल्लेख गरेकोले यिनै प्रावधान
अनुरुप राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा परिमार्जन आवश्यक छ ।
नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलो पटक २०७३ सालमा रक्षा मन्त्रालयले
‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ जारी गरिएको थियो । त्यसलाई सार्वजनिक पनि गरियो । पछि
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा परिवर्तन आएकोले त्यो नीति परिमार्जित र परिष्कृत गरि
२०७५ सालमा रक्षा मन्त्रालयले पुनः ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति– २०७५’ ल्यायो तर
सुरक्षा संबेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी यो नीति अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यथार्थमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति गोप्य राख्नु पर्ने दस्तावेज होईन र सुरक्षा
संबेदनशील सवालहरु यस्तो दस्तावेजमा राखिनु हुदैन ।
नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै थपिएका जातिय, क्षेत्रीय र धार्मिक कारण देखिएका सुरक्षा
चुनौतीको अलावा जटिल बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र बिज्ञान र प्रबिधिमा
भएको आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स् लगायतका अकल्पनीय बिकासको कारण श्रृजित नया
सुरक्षा जटिलतालाई सम्बोधन गर्न पनि नेपालले वर्तमान सुरक्षा नीतिलाई समसामयीक
बनाउनु आवश्यक छ । यसले नेपालको संविधानको भाग–२८, धारा २६७ले गरेको नेपाली सेना सम्बन्धी
व्यवस्थासंग तालमेल मिलाउन आवश्यक छ ।
४.२ दिर्घकालीन
लक्ष्य
हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको दिर्घकालीन लक्ष्यमा राष्ट्रको स्वाभिमान
कायम राख्दै राष्ट्र हितका सवालहरुको प्रबद्र्धन गरी देशलाई सबै प्रकारका सुरक्षा
चुनौतीको सामना गर्न सक्षम बनाउने ने नै हो ।
४.३ राष्ट्रिय
सुरक्षा नीतिको मार्गदर्शक सिद्घान्तहरु
क) नेपालको संविधानको
धारा ५१ (१) मा उल्लेखित ‘राष्ट्रिय हित’ ।
ख) नेपालले तुरुन्तै बनाई
लागु गर्नुपर्ने ‘राष्ट्रिय मूल नीति (जसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय
आकांक्षालाई समेटेको हुनु पर्नेछ) ।
ग) संघीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रात्मक राजनीति प्रणाली ।
घ) कानूनको शासन, मानव अधिकार र सामाजिक
न्याय ।
४.४ राष्ट्रिय
सुरक्षा नीतिले समेटनु पर्ने सवालहरु[8]
क) राष्ट्रिय भौगोलिक
अखण्डताको रक्षा,
ख) सामाजिक सद्भावको
रक्षा,
ग) मानवीय सुरक्षा,
घ) आन्तरिक सुरक्षा,
ङ) प्राकृतिक श्रोतको
संरक्षण,
च) अन्तर्राष्ट्रिय र
क्षेत्रीय सुरक्षाको योगदान (शान्ति सेना),
छ) ठूला संरचना र
पूर्वाधारको सुरक्षा,
ज) प्राकृतिक प्रकोप र
मानव निर्मित संकटको सामना,
झ) बिज्ञान, प्रविधिको कारण श्रृजित
चूनौतीको सामना,
ञ) रणनीतिक महत्वका
अप्रत्यक्ष सुरक्षासँग जोडिएको सवाल (खाद्य, पानी, स्वास्थ्य सम्बन्धि सुरक्षा) ।
४.५ राष्ट्रिय
सुरक्षा नीति परिमार्जनको प्रकृया
सहि प्रकृयाले सहि परिणाम ल्याउँन मद्दत गर्दछ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माणको
सवालमा सहि प्रकृया अपनाउन सकिएन भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाई हुन
सक्छ । सहि प्रकृयाको पूर्बशर्त भनेको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पात्रहरु
जनप्रतिनिधी, सुरक्षा निकाय, नागरिकहरुसँगको छलफलबाट उनीहरुको स्वामित्व स्थापित गर्ने, अनुसन्धान÷प्रमाणका आधारमा नीति तर्जुमा गर्ने र यसको
कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत संरचना, जनशक्ति र आर्थिक श्रोतको अनुमानित प्रक्षेपण, आवश्यक कानून (चिनको
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानूनको ब्यबस्था नै गरेको छ), अनुगमन, मुल्यांकन र नीति समिक्षाको
समय सिमा समेतको प्राबधान भएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आवश्यक छ । त्यसैले अवको
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको परिमार्जन हुँदा यि प्रकृया अंगीकार गर्न आवश्यक छ ।
४.६ राष्ट्रिय
सुरक्षा नीति प्रभावकरी बनाउन चाल्नु पर्ने कदमहरु
सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मौजुदा नीति र कानूनहरुको सुक्ष्म अध्ययन गरी
संवैधानिक प्रावधानसँग तालमेल नभएको, सुरक्षा सवालसँग बाँझिएका वा अपुग प्राबधानहरु
पत्ता लगाई त्यसलाई सबै नीति र कानूनहरुले सम्बोधन गर्ने सुनिश्चितता गर्न आवश्यक
छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको आन्तरिक र बाह्य परिबेश बिश्लेषण गरी आएको निचोड र देशका
मौजुदा नीति र कानूनहरुको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट समिक्षा गरी प्राप्त नतिजाको
आधारमा मात्र सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
सुरक्षा नीति परिमार्जन गरिसकेपछि यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने
बिशिष्ठ प्रकृतिको ऐन पनि साथ साथै ल्याउन अति आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै एउटा रक्षा मन्त्रालय वा राष्ट्रिय सुरक्षा
परिषद्को मात्र जिम्मेवारी नभई राज्यका प्रत्येक मन्त्रालयहरु र निकायहरुको भएकोले
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले निर्देशित गरे अनुरुप बिषयगत नीतिहरु समायोजन गर्न
आवश्यक छ । यसको लागि (सशक्त), राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (रा.सु.प.) वा प्रधानमन्त्री
कार्यालयले समन्वय गर्नु आवश्यक छ ।
श्रोतको ब्यवस्थापन, जनशक्ति, रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षा परिषद्को क्षमता बिकास, राष्ट्रिय सुरक्षाका
मापदण्ड तय, सुरक्षा निकाय बिच समन्वय र सहकार्य, संसदले अनुगमन गर्ने प्रष्ट प्रावधान आदी पनि
उत्तिकै आवश्यक छन् ।
५. राष्ट्रिय
सुरक्षा परिषद र यसको सशक्तीकरण
नेपालको संविधानको भाग–२८, धारा २६६ मा राष्ट्रिय
सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको ब्यवस्था गरिएको छ
। यसकोM २६६(१) मा
“नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा
नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस
गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहनेछ M (क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष (ख) नेपाल
सरकारको रक्षा मन्त्री – सदस्य (ग) नेपाल सरकारको गृह मन्त्री – सदस्य (घ) नेपाल
सरकारको परराष्ट्र मन्त्री – सदस्य (ङ) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री – सदस्य (च)
नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य (छ) प्रधान सेनापति, नेपाली सेना – सदस्य” भन्ने ब्यवस्था गर्नका
साथै २६६(२) “रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य–सचिव भई
काम गर्नेछ” र २६६(३) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन
राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री
मार्फत् संघीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउनेछ” अनि २६६(४) ले “राष्ट्रिय सुरक्षा
परिषद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ” भनिएको छ । यति
महत्वपूर्ण संरचना भएर पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी
प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेको छैन । त्येसैले बदलिएको परिवेशमा राष्ट्रिय सुरक्षा
परिषदको सशक्तीकरण अति आवश्यक भएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा
परिषद्को सचिवालय अहिले अपेक्षित प्रभावकारी हुनसकिरहेको छैन् । नेपालको संविधानको
बिभिन्न धाराहरु (मूलतः धारा ५, धारा ९, धारा २६७, धारा २६८) मा राष्ट्रिय सुरक्षासंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित
प्राबधानहरु रहेकोले तिनीहरुको मर्म अनुरुपको र हालको परिवेश सापेक्ष हुने गरी
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि निम्न
कार्य गर्न आवश्यक छः
१. सबैभन्दा पहिला
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको परिमार्जन गरी यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून, संस्थागत संरचना (मूलतः
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र यसको सचिवालय), अति आवश्यक जनशक्ति (संयोजक, बिषय बिज्ञ, बिश्लेषक, सुचना तथा संचार प्रबिधि
बिज्ञ र अन्य बिज्ञहरु) लगायत एउटा राष्ट्रको महत्वपूर्ण संस्था संचालन गर्न
आवश्यक पर्ने सबै प्राबधान सूनिश्चित गर्ने गराउने ।
२. अहिले राष्ट्रले
भोगिरहेका राष्ट्रिय सुरक्षा चूनौतीका बाह्य श्रोतहरु र तिनीहरुको आन्तरिक सम्बन्ध
र प्रभावलाई समेत सम्बोधन हुने गरी कानून निर्माण गराउने जुन कानून आयोगले
अनुसन्धान गरी मौजुदा अरु कानूनसँग नबाँझिएको सुनिश्चितता भएको र राष्ट्रिय
सुरक्षा परिषद् र यसको सचिवालय, नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालयहरु, नेपाली सेना र अरु सुरक्षा अङ्गसँगको कार्यगत
सम्बन्ध प्रष्ट खुलेको ऐन ल्याउनु आबश्यक छ ।
३. माथी उल्लेखित नीति र
ऐनका प्राबधानहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जनशक्ति, सांगठनिक संरचना र अनुगमनको सूनिश्चित गर्ने ।
यसो गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र महत्वपूर्ण बिज्ञ पदहरुको कानून मै
ब्यवस्था गरि कार्यादेश प्रष्ट भएको हुनुपर्दछ ।
४. राष्ट्रिय सुरक्षा
परिषदको सचिवालयमा बिशिष्टीकृत बिधाहरु जस्तै सुरक्षा, भू–रणनीतिक मामला, जलवायु परिवर्तन र वातावरण, कृषि र खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य र महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
र बिदेश नीति, सिमा, अन्तर्राष्ट्रिय
ब्यापार, आर्थिक मामला
लगायतका डेस्कहरु निर्माण गरी त्यसै क्षेत्रमा ज्ञान हासिल गरेका बिज्ञहरुको
ब्यवस्था गर्ने ।
५. देशमा रहेका
बिशिष्टीकृत संस्थाहरु जस्तै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, आई.एफ.ए., जल तथा शक्ति आयोग लगायत र प्राज्ञिक संस्था, र स्वतन्त्र बिद्वान
ब्यक्तिहरुसँग रणनीतिक रुपमा संस्थागत सहकार्य गरी उपलब्ध ज्ञान र सिपको संस्थागत
उपयोग सुनिश्चित गर्ने तर सुरक्षा परिषद्को सचिवालयलाई पूर्ब सुरक्षाकर्मी र पूर्ब
प्रशासकहरुमात्र थुपार्ने थलो नबनाउने ।
६. कुनै पनि रणनीतिक
सुरक्षा, भू–राजनीति लगायत
माथि उल्लेखित बिशिष्टीकृत बिधाहरुबारे सरकारले दिर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय लिनु
पूर्ब राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयबाट सल्लाह लिने र प्रधानमन्त्रीले यो
संस्थाको अधिकतम उपयोग गर्ने ब्यवस्था शुरु गर्ने ।
७.अहिले राज्यको
भुराजनीति र भुरणनीति, बाह्य सुरक्षाको बहुआयामिक र बृहंगम बिश्लेषण गर्ने क्षमता
कमजोर देखिन्छ र यस्को सुदृढिकरणमा पर्याप्त ध्यान दिईएको पाईदैन । यो अबस्थामा
सुधार तत्काल थाल्न आवश्यक छ ।
८. राज्यका महत्वपुर्ण
निकायहरु जस्तै मन्त्रालयहरु, संवैधानिक संस्थाहरु र बैदेशिक नियोगहरु, संसद, आदि राष्ट्रिय सुरक्षा
सम्बन्धमा पर्याप्त सचेत रहि यो सवाललाई उनिअरुले प्राथमिकतामा राखेको पाईदैन ।
यस्को मूल कारण बुझाईमा रहेको कमजोरी नै हो । त्यसैले यो सवालमा ति निकायहरुसंग
सचेतना सम्बन्धि काम थाल्न अति आवश्यक छ ।
९. राष्ट्रिय सुरक्षा
बहुआयामिक, जटिल र एकिकृत अवधारणा भएकोले राष्ट्रले बनाउने नीति तथा कानूनमा यो सवाललाई
समावेस गरि लैजान आवश्यक छ । यसको लागि राज्यले बनाउने कानून, नीति र रणनीतिहरुको
राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट परिक्षण हुनु आवश्यक छ ।
१०. प्रधानमन्त्रीले
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको क्षमता बिकासमा बिशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
बिगतमा एमसिसि (MCC), आईपिएस (IPS)
जस्ता रणनीतिक महत्वका सवालहरु
गिजोलिएर जटिल बन्नुको पछाडिको प्रमुख एक कारण सहि संस्थाहरु (जस्तै राष्ट्रिय
सुरक्षा परिषद् सचिवालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान आदि) बाट पर्याप्त
अध्ययन–अनुसन्धान र बहस नहुनु नै हो ।
६. निष्कर्ष
नेपाल जस्तो भूरणनीतिक चाप र आन्तरिक तथा बाह्य जटिलताको सामना गरिरहेको देशमा
राष्ट्रिय सुरक्षा अति सम्दबेदनशील सवाल हो । नेपालको संविधानको मर्म अनुरुप
राष्ट्रिय सुरक्षा सूनिश्चित गर्न सजिलो छैन । त्यसैले अहिलेको बदलिंदो परिबेशमा
अमेरिकी नेतृत्वको शक्ति सम्बन्ध र चीनको उदय र प्रभावपछिको बिश्वशक्ति सन्तुलनमाा
आएको फेरबदल र गतिशिलता अनि वर्तमान राष्ट्रिय परिवेशमा देखिएका उतारचढाव
(राजनीतिक दलहरुको अवस्था, बाह््रय शक्तिको प्रभावबाट श्रृजित सामाजिक तनावको अवस्था, धार्मिक आस्थाको
राजनीतिकरण, यथास्थितिवादी शक्ति र रुपान्तरणकारी शक्ति बीच सम्भाब्य तनाव, अर्थतन्त्रमा देखिएको
कमजोर अवस्था, सुशासन, सेवा प्रवाह र बिकास निर्माणको चिन्ताजनक अवस्था र यसबाट श्रृजित नकरात्मक
प्रभाव समेत ध्यानमा राखि नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिष्कृत बनाउन आवश्यक छ
।
अब नेपालले आप्mनो नयां “राष्ट्रिय मूल नीति” निर्माण र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति
परिमार्जन गर्दा संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय हितः देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक सम्मुन्नती र
समृद्धि, संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली, कानूनको शासन, मानव अधिकार र सामाजिक न्याय, र “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”, र बिश्व शान्तिको
अवधारणालाई मार्गदर्शक सिद्दान्तहरुको रुपमा लिनु पर्दछ ।
सन्दर्भ
सामग्रीहरू
क) नेपाली भाषका
सन्दर्भ सामग्रीहरू
·
थापा, भेष बहादुर । (२०८०) । राष्ट्र–परराष्ट्रः
एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म । फाइन प्रन्टि ।
·
विश्वकर्मा,
झम कुमार, अधिकारी, खग नाथ र जोशी,
प्रतीक राज । (२०८०) । राष्ट्रिय हितः
सैद्धान्तिक अवधारणा, आयाम र अभ्यास ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान ।
·
उप्रेती, विष्णु राज, न्यौपाने, हरि शर्मा र
मानन्धर, रीजा । (२०७९) । बदलिँदो
विश्वपरिवेशमा नेपालको खाद्य सुरक्षा र यसका राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित
नीतिगत पक्षहरू । काठमाडौँः नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान ।
·
उप्रेती, विष्णु राज । (२०७५) । राष्ट्रिय सुरक्षा
नीतिमा सुझाव । नागरिक न्युज दैनिक । १५
कार्तिक २०७५ ।
·
उप्रेती, विष्णु राज । (२०७५ख) । इण्डोपेसिफिक रणनीति र
द्वन्द्वको त्रास । नागरिक न्युज दैनिक ।
३ माघ २०७५, बिहिबार ।
ख) अङ्ग्रेजी
भाषका सन्दर्भ सामग्रीहरू
1.
Bhandari, K.B. (2022), National Security and the State: A
Focus on Nepal. Kathmandu: Publication Nepalaya.
2.
Nicholas Szechenyi and Yuichi Hosoya
(2020), Working Toward a Free and Open Indo-Pacific. Carnegie
Endowment for International Peace. Archived from the original on
2020-10-29. Retrieved 2020-11-04.
3. Upreti,
BR (2012), Water and Food Insecurity: Non-traditional Security Challenges for
Nepal. In: Nontraditional Security Challenges in Nepal (ed.) National Bureau of
Asian Research. NBR Special Report (36). Seattle and Washington: The National
Bureau of Asian Research. Pp. 21-34.
4. Matthew
R. and Upreti, BR (2009), Environmental Change and Human Security in Nepal In:
Global Environmental Change and Human Security (Eds.) Matthew, R. A., Barnett,
J., McDonald, B. and O’Brien, K. Arvine: MIT Press. Pp.137-154.
5.
Bhattarai, R.
(2010). Broadening Nepal’s Security Agenda: Armed Conflict, Migration and
Environmental Perspective. In R. Bhattarai & G. S. Wagle (Eds.), Emerging
Security Challenges of Nepal (pp. 21–63). Nepal Institute for Policy Studies
(NIPS).
6.
Caballero-Anthony, M. (2016). Not-traditional security concept,
issues, and implications on security governance. Georgetown Journal of Asian
Affairs, 3(1), 5–13. https://hdl.handle.net/10356/145776.
7.
Huntington, S. P. (1981). The Soldier and the State: The
theory and Politics of Civil-Military Relations. The Belknap Press of Harvard
University Press.
8. Kraft, M. E., & Furlong, S. R.
(2018). Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives (Sixth). CQ Press.
9.
National Security Law of the People’s Republic of China
(2015). Lawinfochina.Com. http://lawinfochina.com/display.aspx?id=19663&lib=law
10.
O’Hanlon,
M. (2019). Who Will Rule the Twenty-First Century? The National Interest. https://nationalinterest.org/feature/who-will-rule-twenty-first-century-74101
11.
Nyman, J. (2023). Towards a global security studies: what
can looking at China tell us about the concept of security? European Journal of
International Relations, 29(3), 673–697.
https://doi.org/10.1177/1354066123117699
12.
The
World in 2050. (2017). Price Waterhouse Coopers.
https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/economy/the-world-in-2050.htm
13.
Trifunović, D., & Ćurčić, M. (2021). National
Interest in Security Science: a Realist Perspective. National Security and the
Future, 22(3). https://doi.org/10.37458/nstf.22.3.
14.
Upreti B.R.
and Acharya G.P. (2016), Shared Water Resources between Nepal and India: A
Cooperation and Conflict Perspective. In: Mandal Monika (ed.), Water Resources
Cooperation between India and Nepal. New Delhi: KW Publishers.
15.
Upreti
BR, Bhattarai R, Wagle GS (2016) (eds.), Human Security in Nepal: Concepts,
Issues and Challenges. New Delhi: Adroit Publishers.
16.
Upreti,
B. R. (2023), Scenarios of Potential Unconventional Security Threats as Public
-Policy Concern for Nepal.
Journal of APF Command and Staff College. Vol. 6. No.1 Pp. 91-105.
17.
Upreti, BR, (2014), Nationalism and Militarization in
Nepal: Reactive Response or Long-Term Phenomenon?. Asian Journal of Peacebuilding
Vol. 2 No. 2 (2014): 217-239.
18.
Upreti, BR, Butler
C. and Maharjan K. (2015). Climate insecurity and conflict in South Asia:
Climate variability as a catalyst for social tension and insecurity. New Delhi:
Adroit Publishers.
19.
Kilfoyle, M. (2023), Ukraine: what’s the global economic impact of
Russia’s invasion? Aid and Internaitonal Development. Source:
https://www.economicsobservatory.com/ukraine-whats-the-global-economic-impact-of-russias-invasion
(24 OCT 2023)
20.
Center for Preventive Action of Global Conflict Tracer (2024),
Israeli-Palestinian Conflict. Source: https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/israeli-palestinian-conflict (accessed on July 17, 2024)
[1]
https://www.cfr.org/article/how-much-us-aid-going-ukraine
[2] https://www.reuters.com/world/europe/russia-operations-ukraine-have-probably-cost-up-211-billion-us-official-2024-02-16/
[3]
https://www.iwraw-ap.org/gem/general-criticisms-imf-world-bank/
[4]
https://www.swissinfo.ch/eng/foreign-affairs/the-security-council-is-failing-this-is-why/78273525
[5]
https://www.files.ethz.ch/isn/10941/doc_10972_290_en.pdf
[6]
https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/files__Reimagining_EU-ASEAN_Relations_Challenges_and_Opportunities.pdf
[7]
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202407/t20240718_11456274.html#:~:text=At%20the%20session%2C%20the%20Central%20Committee%20made%20systematic%20plans%20for,macroeconomic%20governance%2C%20promoting%20integrated%20urban%2D
[8] संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सोकार तथा समन्वय समितिको मिति २०८० साल
साउन नौ गते मंगलवारको “राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि नीति, मापदण्ड, सुरक्षा निकाय बिचको समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा ब्यबस्थापनमा देखिएका प्रमुख सवाल, समश्या, चुनौती र भावी कार्यदिशा”
सम्बधि बैठक (१८९)मा बिष्णु राज उप्रेतीले ब्यक्त गरेको धारणामा आधारित ।
No comments:
Post a Comment