नेपालमा सम्भाब्य द्वन्द्वको परिदृश्य

                                                     डा.विष्णु राज उप्रेती

परिबेशः 

नेपाल अहिले जटिल चौबाटोमा छ । बिगत ३५ बर्षमा नेपालले अकल्पनीय अवस्थाहरु र तिनीहरुबाट श्रृजित असुरक्षा, त्रासदी मात्र भोगेन नेपालीको सामाजिक मनोबिज्ञान नै हिंसात्मक पूर्वाग्राही, बदलाको भावना, र नकारात्मकतामा रमाउने बनाई दियो । २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५३–२०६३ सालको माओबादी सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२–२०६३ को जनआन्दोलन र २०६४–२०६५ सालको मधेश आन्दोलन, २०७० को संबिधान सभा असफल गराउन मच्चाईएको जातीय तनाव, २०७२ सालको महाभुकम्प र २०७२–२०७३ सालको भारतीय नाकाबन्दी, २०७६–२०७८ सालको कोभिड महामारी, २०८०–८१–८२ सालको बाढि र २०८२ सालको जेन जेड युवा बिद्रोह हाम्रो पुस्ताले भोगेका ठूला घटनाहरु हुन । यि घटनाहरुले केही सकारात्मक उपलब्धीहरु पनि ल्याएका छन र तर देशमा कायम रहेका बेथिती, अनियमितता, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, जस्ता बिसङ्गती हटाउने कार्यमा अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । बरु नेता,  कर्मचारीहरु र बिचौलीयाहरुको साठगाठबाट आफनो स्वार्थ पुर्तिमा लागेकौ कारण देसमा अर्कमण्डयता बढ्यो । यसैले यि सबै परिवर्तनहरु पछिको सुशासन कायम गर्न सकिने र देशमा समृद्धि हासिल गर्ने अवसरहरु गुमे । केवल निराशा, नकारात्मकता, प्रतिरोध मात्र कायम रहे । यसै पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय जेन जेड युवा बिद्रोह र यसको पछिको सम्भाव्य परिदृश्यहरुले भने कतै देश अव दिर्घकालीन गृहयुद्धको चपेटामा पर्ने त हैन भन्ने त्रास बढ्दै गएको छ । यस्तो त्रास बढ्नुका पछाडी केही प्रष्ट सम्भाब्य कारणहरु लक्षणको रुपमा देखिएका छन् जुन देशमा गृहयुद्धको आधार समेत बन्न सक्छन् । ति लक्षणहरु बारे तल छोटो चर्चा गरिन्छः

१) आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा चुनौतीः 

राजनीति स्वार्थ केन्द्रित भर्ई केही ब्यक्तिहरुलाई जेलबाट निकाल्ने गलत नियतका कारण सङ्गिन अपराधमा जेल परेका कैदीहरु छुटाउँदा अहिले आन्तरिक सुरक्षामा जटिल खतरा उत्पन्न हुदै छ । प्रदर्शनकारीका नाममा लुटिएका सुरक्षाकर्मीका हतियारहरु, बर्दी र फरार अपराधीहरुले बिगतका अपराधमा जेल परेको बदला लिने, हत्या हिंसा, बलात्कार, चोरी बढ्ने अवस्था आउदै छ । उता राजनीतिक दलहरुले मुठभेडको रणनीति लिएको खण्डमा आन्तरिक सुरक्षा अवस्था थप जटिल बन्ने छ । अझ बलेको आगोमा घ्यू थप्ने काम सरकार आफैले भाद्र २३ र २४ को प्रदर्शनकारी पक्राउ नगर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई लेखेको पत्रले गरेको छ ।

२) सरकार र छानबिन आयोग बिच जाहेरि बारे असमझदारीः 

प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत माथि कार्यबाहीको लागि मृतकका परिवारले दिएको जाहेरी आयोगमा पठाउने र आयोगले पुन ब्याख्या सहित प्रहरीमा फर्काउने अभ्यासले सरकार र आयोग अस्पष्ट रहेछको देखाउँछ । आयोगको अध्यक्षको बिगतका दृष्टिकोयाको कारया बिबाद उठि रहेको बेला यस्तो पत्राचारले आम नागरिक र दलहरुमा थप संकाको सृजना गरेको देखिन्छ? 

३) जेन्जी युवा समुह बिच अस्पष्टताः 

यथार्थमा भाद्र २३ गतेको प्रदर्शन कुनै खास ब्यक्तिको अगुवाई र नेतृत्वमा नभई सामाजिक संजालको प्रयोगबाट देशैभरका युवाहरु स्वतस्फुर्त आएको बिशाल सामाजिक आन्दोलन थियो । तर सरकार र अरु निर्णयकर्ताहरुले केहि खास मानिसलार्ई जेन्जीको नेता बलनाई अगाडी ल्याउदा यो आन्दोलनको मर्ममै प्रहार भयो । सायद उहाँहरुले क्षणिक सहजताका लागि वा सम्भाव्य दवावको कारण यी ब्यक्तिहश्रलाई जेन्जीको जेताको रुपमा ल्याएको हुन सक्छ तर यस्तो ब्यवहारले देशभरका जेन्जी युवालाई सरकारसंग चिढ्यायो । आन्दोलनमै रहेका बिभिन्न युवा समुहबिच रहेको भिन्न भिन्न बुझाईले थप जटिलता थपेको छ (उदहारणकोलागि कोहि संबिधान नै परिवर्तन गर्ने भन्छन्, कोही यही संबिधान भित्रबाट समस्या समाधान चाहन्छन्‌) । यसरी उनीहरु बिच बिभिन्न धारणा र गुट–उपगुट हुँदा अरु सरकार पनि अपठेरोमा पर्दे गएको र बाहिरि शक्तिहरुले खेल्ने मौका पनि पाएको देखियो । 

४) वर्तमान सरकारको कार्यशैलीः 

यथार्थमा यो सरकार बिद्रोही युवाहरुको होईन, केवल उनीहरुले समर्थन गरेका मात्र हुन । यति ठूलो धनजनको क्षति भएर बनेको सरकारले कम्तीमा पनि क) निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरोकारवाला सबैसँग गहन सम्बाद गरी बिश्वासको वातावरण बनाउने, ख) अति खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भएकोले अध्यादेश ल्याएर निर्वाचन कम खर्चिलो, बैकिङ्ग कारोवारलाई मात्र मान्यता लगायत ब्यवस्था गर्ने, ग) राज्यबाट दिईने सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने (सम्भव भएसम्म सबै सेवा अनलाईन प्रणालीबाट गर्ने), घ) भ्रष्टाचार गरी कमाएको अकुत सम्पत्ति छानबीन गर्न उच्चस्तरिय आयोग बनाई काम थालि हाल्ने , ङ) अनावश्यक रुपमा श्रृजना गरिएका पदहरु, संस्थाहरु, कार्यालयहरु खरेजी र डिल्लीराज खनाल र रामेश्वर खनाल आयोगका प्रतिबेदन अक्षरस कार्यान्वयन गरि हाल्ने , च) भाद्र २३–२४ गतेको जनधनको क्षतिको छानबीन गर्न आयोग बनाई उसको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने तर ६ महिने आयु भएको सरकारको १ महिना बितिसक्दा पनि आफ्नो मन्त्रीमण्डल समेत पूरा गर्न सकेन । एउटा घटना छानबीन गर्न बनेको आयोग पनि शुरुमै बिबादित बन्यो । अरु काम त खासै भएको छैन । सुशासनको प्रत्याभुति जेन्जी युवाको महत्वपूर्ण माग भएर पनि यसमा खासै काम गर्न सकेन । 

वर्तमान प्रधानमन्त्री कानूनको ज्ञाता र सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्यायाधिश अनि भ्रष्टाचार र बेथिती बिरोधी छबिको भएर पनि उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा ठोस कामको शुरु गर्न सक्नु भएको छैन । उहाँ सुदन गुरुङ्ग, बालेन शाह लगायतका युवाहरुबाट बढि प्रभावित वा त्रसित हुनु भयो र आफ्नो बिबेकले काम गर्न सक्नु भएन । 

यो सरकार संक्रमणकाल ब्यवस्थापनको लागि र अन्तरिम भएकोले यसको कार्यशैली सोही अनुरुप हुनु पर्ने हो । तर प्रधानमन्त्रीले दलहरुसँग छेउमै नपर्ने, नकारात्मक भावना मात्र राख्ने र सकृय सम्बादमा संलग्न नहुने अनि जेन्जी समुहको एउटा घटक सुदन गुरुङ्गहरुको मात्र कुरा सुनि सोही अनुसार काम गर्ने (जस्तै राती राती पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ बारे छलफल) शैली अपनाउँदा एकै पटक दलहरु र जेन्जीका अरु समुहहरु बिच्क्याउनु भयो । यो अवस्था उहाँको लागि उपयुक्त हैन । अर्कोतर्फ ६ महिने सरकारको १ महिना अवधि बितिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल पूरा नगर्नु, बिबादित छबिका ब्यक्तिहरु समेत मौजदा मन्त्री परिषद्मा समाबेश गर्नु अनि आन्दोलनकारी युवाहरुको वा सो उमेर समुहको समेत मन्त्री नबनाईनुले उहाँको अगाडीको बाटो सरल नदेखिएको मात्र हैन द्वन्द्वको वातावरण बनाउँदै लगेको देखिन्छ । गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अपराधी नपक्रने निर्देश जारी गर्नु, सुशासनको प्रत्याभुति दिने ठोस कार्य नगर्नु, भ्रष्टाचारबाट अकुत सम्पत्ति कमाएका ब्यक्तिको सम्पत्ति छानबीन गर्ने, आयोग गठन गर्ने हिम्मत नगर्नुले आम जनतामा पनि निराशा बढ्दै छ । यि सबैको एकिकृत नकारात्मक प्रभाव द्वन्द्वको आधार बन्न सक्छ ।

५) निर्वाचन आयोगको कमजोरीः अहिले एकातिर निर्वाचन आयोग नेतृत्व बिहीन छ भने भएका आयुक्तहरु पनि कार्यक्षमता र प्रतिबद्धतामा ज्यादै कमजोर भएको देखिदै छ । निर्वाचन आयोगले पछिल्ला थालेको सुधारको बहसमा प्राप्त सुझावहरु अध्यादेश मार्फत कार्यान्वयन गराई निर्वाचन कम खर्चिलो, पारदर्शी र बिश्वसनिय बनाउने तिर लागेको देखिदैन ।

६) दलहरुको भुमिकाः यत्रो बिध्वंसात्मक र ७५ जनाको ज्यान जाने गरी भएको आन्दोलनबाट पनि दलहरुले सिक्न सकेको देखिएन । पुस्तान्तरणको मर्म र युवाको चाहना दलहरुले बुझ्न सकेनन् । सामाजिक संजालमा युवाको सकृयता र यसको शक्ति दलहरुले महसुस गरेनन् । उल्टै अरुलाई दोष लगाई आफूहरुले बिगतमा गरेका कमी कमजोरी, राज्यसत्ता माथि नियन्त्रण र दुरुपयोग (राष्ट्र बैंक, बिश्वबिद्यालय, न्यायलयहरु समेतमा भागबण्डा, कानूनको छिद्र प्रयोग र शक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार जस्तै लाउडा काण्ड, वाईडबडी काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, भिजिट भिसा काण्ड, सुडान घोटाला काण्ड, लडाकु शिबिर भ्रष्टाचार, नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज काण्ड, ३३ केजी र ६० केजी सुन तस्कर काण्ड, सहकारी ठग काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस र टेरामेक्स काण्ड, मेलम्ची काण्ड, पोखरा लिची बारी, बाल मन्दिर र बाँसबारी काण्ड, मुसाले सिसिटिभी तार काटेको काण्ड लगायत सयौ भ्रष्टाचार काण्डहरुमा दलहरु जोडिदा पनि सांसद खरिद बिक्रि, अर्को पार्टीको ब्यक्तिलाई टिकट बिक्रि गर्ने लगायत गलत काम गरेर बदनाम भएको समेत महसुस गरेनन् । अव अहिले यो अवस्था आईसक्दा पनि चेतेको देखिएन । अव दलका पहिलो र दोश्रो पुस्ताका नेताहरुले तत्काल स्वेच्छिक अवकास लिई आ–आफ्ना दलहरुको लोकतान्त्रिकरण गरी युवाहरुलाई अत्याधिक आगामी प्रतिनिधी सभा उम्मेद्वार बनाई आउँदो चुनाव सफल बनाई देशमा नयाँ सांसद मार्फत ……………

७) संसदको भुमिकाः हाम्रो संसदले जन अपेक्षा अनुरुप गर्न सकेन । सरकारको अनुगमन गर्नुपर्ने, आवश्यक ऐेन, नीति बनाउनु पर्ने जस्ता काम गर्न सकेन । यो त केवल सांसदले हाजिर गरी भत्ता बुझ्ने, एउटाले अर्को दल/नेतालाई गाली गर्ने थलो मात्र बन्यो । अझ कुलिङ्ग अफ काण्डपछि त यसको औचित्य लगभग समाप्त भएकै थियो । युवा आन्दोलनले यसको खारेजी गरिदियो । अव यसको पुनर्स्थापन हैन नयाँ एजेण्डा सहित निर्वाचित भएका युवा सांसदले प्रभावकारी काम गर्ने बनाउनु पर्छ । 

८) जेन जेडको नाममा उदाएका समुहहरुको बहरुपताः भाद्र २३ गतेको युवा आन्दोलन कसैले केन्द्रबाट संयोजन गरेको संगठित र ठोस उद्देश्यको नभई सामाजिक संजालमा आएका जानकारीको आधारमा युवाहरुको स्वतः परिचालित भएकोले न यसको कुनै केन्द्रिय नेता न प्रष्ट संगठन न स्पष्ट रणनीति र उद्देश्य थियो । त्यसैले अहिले थरी थरी युवाहरुले आफूलाई अगुवा दाबी गर्दै बिपरित दृष्टिकोण राख्न थालेपछि सरकार मात्र अल्मलिएको हैन, उनीहरु र सिंगो देश नै अल्मलिएको छ ।

९) कर्मचारीको भुमिकाः नेपालमा जस्तो सुकै परिवर्तन हुँदा पनि त्यो परिवर्तनको मर्म अनुरुप राज्यले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण नेपालको कर्मचारी तन्त्र नै हो । कुनै पनि परिवर्तनले कर्मचारीमा परिवर्तन नगरेका कारण, वर्तमान ब्यवस्था अनुसार कर्मचारीले आफूलाई जनताको सेवक हैन मालिक ठान्छ र सोही अनुसार ब्यवहार गर्दछ । कर्मचारीलाई यस्तो बनाउने चाँही राजनीतिक दलहरु नै हुन । ठूला परिवर्तन हुनासाथ कर्मचारीतन्त्र पूरै खारेज गरी परफरमेन्स बेस्ड सम्झौताबाट कर्मचारी पूर्ति गर्ने प्राबधान गरेको भए नागरिक राज्य प्रति यति आक्रोसित बन्ने थिएनन् ।

१०) बाह््रय शक्तिको खेल मैदानः जव राज्य कमजोर हुन्छ, नेताहरु प्रधानमन्त्री बन्न बिदेशीको शरणमा जान्छन्, दल संचालन गर्न बिदेशीसँग पैसा माग्न थाल्छन्, कुटनीतिका सामान्य मर्म समेत पालना गर्दैनन्, छोराछोरी पढाउने, छात्रबृत्तिको लागि र आफ्नो उपचारको लागि बिदेशीसँग याचना गरेपछि, कर्मचारीले महत्वपूर्ण दस्तावेज देखि राष्ट्रका गोप्य कुरा बिदेशी नियोगमा पुर्‍याई, बिदेश भ्रमणसँग साट्न थालेपछि हामी नेपालीलाई हेप्ने नै भए । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थी, चीन–अमेरिका–भारतको रणनीतिक चाखको कारण र सजिलै बिक्ने ब्यक्तिहरु महत्वपूर्ण स्थानमा रहे सम्म बाहिरी हस्तक्षेप भई रहन्छ । अहिले नेपालमा बिदेशीहरुका जे जस्ता गतिबिधिहरु भई रहेका छन् यहि कारणले हो ।

यि माथिका बुँदामा उल्लेख भएका सवालहरुको सहि सम्बोधन गर्न नसके नेपाल ढिलो चाडो गृहयुद्धमा जाने, लो इन्टेन्सिटी द्वन्द्व बढ्ने, बिदेशी हस्तक्षेप बढी समाल्न नसकिने अवस्था रही रहन्छ । यसको लागि तत्कालै देशले (सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी तन्त्र) गर्नुपर्ने कामहरुः 

क) समयमै संसदको निर्वाचनः अहिले राजनीतिक दलहरु, सरकार र निर्वाचन आयोगको पहिलो प्राथमिकता शान्तिपूर्ण, पारदर्शी र निश्पक्ष निर्वाचनबाट अधिक संख्यामा युवा सांसद निर्वाचन गराई देशमा देखिएका र अघिल्लो खण्डमा छलफल गरिएका समस्याको सम्बोधन गर्ने हो । अहिले पहिलाको असक्षम, असान्दर्भिक सांसद पुनर्स्थापना सहि समाधान हैन ।

ख) राजनीतिक दलहरुको लोकतान्त्रिकरणः नेपालमा लगभग सबै दलका प्रमुखहरु राजनीतिबाट सन्यास लिई हरेक दलले अधिबेशन वा बिशेष अधिबेशन मध्ये एक गरी दलको आमूल रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । अव ब्यक्ति मात्र फेरेर पर्याप्त छैन, बिधि, पात्र र प्रकृया फेरी अहिलेको युवा आन्दोलनको अपेक्षा सापेक्ष बनाउनु पर्दछ । 

ग) सरकारको काम र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनेः राज्य नागरिक सम्बन्ध मूल्यांकनको आधार भनेको राज्यले नागरिकलाई दिने सेवा प्रभावकारीताको स्तर हो । अहिले सरकारले पारदर्शी, मितब्ययी र जनमैत्री भई काम गर्न आवश्यक छ । सुशासन सुनिश्चितताको लागि अनलाईनबाट उपलब्ध गराउन सकिने सबै सेवा बिद्युतिय माध्यमबाट गराउनु हो । सरकार साँच्चै प्रतिबद्ध हुने हो भने यो सम्भव छ । नेपालमा कर्मचारीको राजनीतिकरणले ध्वस्त भएको अवस्थामा सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायमा दलीय आधारमा नियुक्ति रोक्ने/खारेजी गर्ने, बिगतमा बिभिन्न आयोग समितिले छानबीन गरेका तर गोप्य राखेका प्रतिबेदनहरु सार्वजनिक गर्ने । दुबै खनाल (डिल्लीराज र रामेश्वर) आयोगका प्रतिबेदनहरु कार्यान्वयन गर्ने ।

घ) भ्रष्टाचार छानबीन र कार्यबाहीः नेपालमा सबैभन्दा जटिल समस्याको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार छानबीन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरेर भन्दा पनि अहिले भईरहेका सम्पत्ति शुद्धिकरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिशेष प्रहरी बिभाग लगायत राज्यका नियमक निकायहरु कै सशक्त परिचालन र थप जिम्मेवारीबाट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यदि ति संस्थाहरुका अहिलेका कानूनी प्राबधान पर्याप्त छैनन् भने बरु अध्यादेशबाट अधिकार थपि श्रोत नखुल्ने सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यादेश दिई कार्यान्वयनमा लैजाने । जसले सम्पत्तिको श्रोत देखाउन सक्दैन त्यो सम्पत्ति स्वतः राज्यकोषमा आउने प्राबधान मिलाउने ।

ङ) सरकारको दलहरुसँग सम्बन्ध सुधारः वर्तमान सरकारको दल प्रति ज्यादै नकारात्मक मनोबिज्ञान देखिन्छ । बहुदलीय प्रणालीमा दल बिनाको राज्य प्रणाली सम्भव छैन । त्यसैले सरकारले दलहरुसँग सकृय सम्बन्ध बढाई निर्वाचन निश्पक्ष र भय रहित हुने सुनिश्चित गर्ने । 

च) निर्वाचित संसदको दायित्वः नव निर्वाचित संसदमा अत्याधिक युवा सांसद आउने अपेक्षा सहित यो संसदले संबिधान संशोधन गरी नयाँ मान्यताबाट राज्यको रुपान्तरण थाल्ने ।

छ) राष्ट्रको सम्पत्ति क्षति गर्ने माथि कडा कार्वाही गर्नेः कुनै पनि सही नागरिकले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायत राष्ट्रका सम्पत्ति जलाउन सक्दैन । त्यसैले यि सम्पदा/सम्पत्ति जलाउने जो सुकै भए पनि कानूनको दायरामा ल्याउने । जेन्जीका नाममा यस्ता अपराधिक कृयाकलापलाई छुट दिने हो भने दण्डहिनता बढि भबिष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन्छ । प्रधानन्यायाधिबक्ताको पृष्ठभुमिकी प्रधानमन्त्रीबाट दण्डहिनताको प्रबर्धनको अपेक्षा गर्न सकिन्न । 

निश्कर्षः 

अहिले देशमा जे भईरहेको छ त्यो हेर्दा र यसको बिबिध आयामको बिश्लेषण गर्दा अहिले सरकार र राजनीतिक दलहरुले साबधानीपूर्वक सहकार्य गरी निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सकेनन् भने यो देश दिर्घकालीन अस्थिरता, तनाव, द्वन्द्व र गृहयुद्धको अवस्थामा जाने सम्भावना देखिदै छ । त्यतिबेला जेन जेड, अन्तरिम सरकार, राजनीतिक दलहरु र सिङ्गो देशले हार्ने छ । यदि यो अवस्थामा नपुर्‍याई जित–जितको अवस्था श्रृजना गरी लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने हो भने दलहरुको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण, युवा उम्मेद्वार सहित आउँदो संसदको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी नयाँ संसदले अहिले जेन जेड युवा संघर्षले उठाएका सवालहरुको सम्बोधन गर्नु हो ।